लिपिकवर्गीयांच्या समस्यांकडे राज्य शासनाची पाठ

जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सोडविण्यात याव्यात, यासाठी गत तीन वर्षांपासून बैठका, चर्चा केल्या जात आहेत. मात्र या मागण्या सोडविण्यास राज्य शासनाने पाठ दाखविली आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांत असंतोष पसरला असून १३ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांचा अल्टिमेटम : तीव्र आंदोलनाचा इशारा, जिल्ह्यातील तीनही आमदारांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सोडविण्यात याव्यात, यासाठी गत तीन वर्षांपासून बैठका, चर्चा केल्या जात आहेत. मात्र या मागण्या सोडविण्यास राज्य शासनाने पाठ दाखविली आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांत असंतोष पसरला असून १३ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीयांच्या अनेक समस्या दूर व्हाव्यात, यासाठी अनेकदा मोर्चे, आंदोलने करण्यात आली. मात्र लिपीकवर्गीयांचे जॉब कार्ड मिळण्याबाबतचा प्रश्न वगळता सर्व महत्वाचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. गत तीन वर्षात राज्य शासनाच्या अनेक प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतरही त्यांचे प्रश्न सोडविण्यास अद्यापही यश आलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमधील लिपीकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला आहे. लिपीकांच्या प्रश्नावर लक्ष वेधण्यासाठी १३ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतरही प्रश्न निकाली न निघाल्यास संघटनेकडून ९ आॅगस्ट पासून तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय अध्यक्ष केसरीलाल गायधने यांनी दिली.यासंबंधी आमदार चरण वाघमारे, आमदार रामचंद्र अवसरे, आमदार राजेश काशीवार यांना निवेदन सोपविण्यात आले आहे. शिष्टमंडळात जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रभू मते, मार्गदर्शक चिचामे, सचिव यशवंत दुनेदार, कार्याध्यक्ष मनीष वाहाणे, कोषाध्यक्ष विजय सार्वे, उपाध्यक्ष दिलीप सोनुले, सुधाकर चोपकर, शिवशंकर रगडे, गणेश धांडे, पंकज कारेमोरे, पंकज तलवारे, संजय झेलकर, लक्ष्मीकांत घरडे, योगेश धांडे, प्रदीप राऊत, सुरेंद्र खोकले, मनोहर इटवले, राजू सव्वालाखे, मनोहर जांभोरकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.कर्मचाऱ्यांच्या या आहेत बारा मागण्याग्रेड पे मध्ये सुधारणा करण्यात यावी, सातव्या वेतन आयोगातील त्रृटी दूर करण्यात यावी, प्रशासकीय बदल्यांबाबत अन्यायकारक धोरण रद्द करण्यात यावे, डीपीएस, एनपीएस योजना रद्द करून जुनी पेंशन योजना सुरु करण्यात यावी, जिल्हा परिषदेकडील वरिष्ठ सहाय्यक पद ७५ टक्के नियमित पदोन्नती आणि २५ टक्के विभागांतर्गत स्पर्धा परीक्षा देऊन १०० टक्के पदोन्नती भरण्यात यावी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लिपीकांच्या समस्या सोडविण्यात याव्या, वरिष्ठ सहाय्यक पदांसाठी विभागांतर्गत घेण्यात येणारी स्पर्धा परीक्षेची अट तीन वर्ष करण्यात यावी, सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेचा निकाल व स्पर्धेचा निकाल दोन महिन्याच्या आत लावण्यात यावा, शिक्षण विभागातील गटशिक्षण कार्यालयात केंद्रनिहाय म्हणजेच १५० ते २०० शिक्षकांसाठी एक कनिष्ठ सहाय्यक आणि बीट निहाय म्हणजेच ३०० ते ४०० शिक्षकांसाठी एक वरिष्ठ सहाय्यक पद निर्माण करण्यात यावे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांना वर्ग २ चा दर्जा देऊन प्रशासन अधिकारी पद निर्माण करण्यात यावे, पदोन्नतीधारकास वरिष्ठ पदाचे मुळ वेतन मिळण्यासाठी २२ एप्रिल २०१९ च्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात यावी, जिल्हा परिषद कर्मचाºयांना शासकीय कर्मचाºयांप्रमाणे गृहबांधणी कर्ज व दुचाकीसाठी अग्रीम रक्कम मिळण्यात यावी, संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकारिणीचे सदस्यांना संघटनात्मक कार्यासाठी नैमित्तीक रजा मंजूर करण्यात यावी, सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा प्रस्तावित असलेल्या गुन्ह्यामध्ये शासकीय कर्मचाºयांना पंच म्हणून घेण्यात येऊ नये, या बारा मागण्यांचा समावेश आहे.