प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : सहा आदिवासी आश्रम शाळांतील प्रश्नयुवराज गोमासे भंडाराभंडारा जिल्ह्यातील सहा आदिवासी अनुदानित आश्रम शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यांपासून वेतन मिळालेला नाहीत. वेतना अभावी त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ असताना आदिवासी प्रकल्प विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे या प्रश्नाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे.जिल्ह्यात आदिवासी प्रकल्प विभागामार्फत सहा आदिवासी अनुदानित आश्रम शाळा कार्यरत आहेत. यामध्ये आदिवासी आश्रम शाळा येरली, कोका, आंबागड, चांदपूर, माडगी, टेकेपार, आदर्श आमगाव या अनुदानित आश्रम शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमधील हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाहीत. हायस्कूलच्या शिक्षक व कर्मचारी वर्गाला माहे फेब्रुवारी २०१६ पासून तर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षक व कर्मचारी वर्गाला माहे जानेवारी २०१६ पासून वेतन मिळालेले नाहीत. चार महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आहे. विभागाचे अधिकारी मात्र मौजेत दिवस काढत आहेत.वेतन निधी प्रकल्प विभागाला मिळालेला नाही. त्यामुळे पगार देण्यास विनलंब होत आहे, असे कारण प्रकल्पाकडून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सांगितले जाते. मात्र ही वस्तुस्थिती नाही. आदिवासी विभागाला शासनाकडून सर्वाधिक निधी दिला जातो. राज्यात यापेक्षा मोठा निधी कोणत्याही सेवा विभागाला दिला जात नाही. परंतू येथील अधिकारी व कर्मचारी कामचुकार आहेत. त्यांच्या नियोजनशुन्य धोरणांमुळे परिस्थिती विपरीत झाली आहे. शासन निर्णयानुसार प्रत्येक महिन्याच्या १ तारेखला वेतन विणाविलंब देण्याचे आदेश आहेत. १ तारखेला नका देवू निदान १० ते १५ तारखेपर्यंत तरी वेतन दिले गेले पाहिजे. मात्र शासनाच्या या आदेशाला येथील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून हरताळ फासल्या जात आहे, असा आरोप होत आहे.आॅनलाईन यंत्रणा वेळोवेळी काम करीत नसल्याचे कारण वेळोवेळी दिले जाते. सर्व विभागाच्या यंत्रणा बरोबर काम करीत असताना यांच्याच यंत्रणेत बिघाड कसा होतो, प्रकरणी चौकशी होण्याची मागणी होत आहे. आरोप व वेतनाच्या संबंधात प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांचा मोबाईल स्विच आॅफ असल्याने संपर्क होवू शकला नाही.
आश्रमशाळेतील शिक्षकांना वेतन नाही
By admin | Updated: May 3, 2016 00:42 IST