शासनाचा निषेध : कर्मचारी संघटनेने दिले निवेदनभंडारा : शालेय शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा असुरक्षित केले आहेत. याला राज्य शासन जबाबदार असल्याचा आरोप करून शिक्षक भारती संघटनेने कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही या संबंधात शालेय शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे. शालेय शिक्षण विभागासाठी राज्य शासनाने विविध शासन निर्णय राबविले आहे. याची अंमलबजावणी केल्यास शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा असुरक्षित केल्या असल्याचा ठपका शिक्षक भारती संघटनेने केला आहे. त्यामुळे भविष्यात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत खंड पडू नये व त्यांची सेवा सुरक्षित रहावी यासाठी शिक्षणाधिकारी किसन शेंडे यांच्या मार्फतीने शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. या निवेदनात शिक्षकांचा सम्मान राखा आणि शिक्षकासंबंधी वापरलेले अपशब्द शिक्षण मंत्र्यांनी मागे घ्यावे, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देवू नये आणि शिक्षणाचा हक्क शाबूत ठेवावा, २००५ पुर्वीची पेंशन योजना सर्वांसाठी लागू करण्यात यावी, शिक्षकांना नियमित पगार द्यावा, सतोष संच मान्यता रद्द करावी, वस्तीशाळा शिक्षकांची नियुक्ती सेवा ग्राह्य धरण्यात यावी यासह विविध मागण्यांचा समावेश आहे. या शिष्टमंडळात डी.व्ही. टिकलमुंडे, डी. एस. बडवाईक, के.एल. पाटील, जी. आर. लुटे, पी.जे. सावरकर, एम.ए. बोंद्रे, ई.एन. कातोरे, आर.जी. तितीरमारे, आर.के. भालेराव यांचा समावेश होता. (शहर प्रतिनिधी)
शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा असुरक्षित
By admin | Updated: September 9, 2015 00:28 IST