शिक्षण विभागाच्या धोरणामुळे शिक्षक कर्मचारी त्रस्त

शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला विज्ञानाची प्रयोगशाळा बनवून शासनाचा शिक्षण विभाग नवनवे प्रयोग करू पाहत आहे.

पटनोंदणीवर परिणाम : संच मान्यतेचा तिढा कायम, अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर अशोक पारधी पवनीशिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला विज्ञानाची प्रयोगशाळा बनवून शासनाचा शिक्षण विभाग नवनवे प्रयोग करू पाहत आहे. दैनंदिन होत असलेल्या धोरणातील बदलामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळेत काम करणारे शिक्षक कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. शासनाच्या कोणत्याही धोरणात स्पष्टता नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पटनोंदणीवर परिणाम होऊ लागला आहे.शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ राज्याने केंद्राचे धर्तीवर लागू केला परंतू महाराष्ट्रात अन्य राज्याचे तुलनेत खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळा सुरू आहेत व त्यादेखील इयत्ता १ ली ते ४ थी प्राथमिक स्तर, इसत्ता ५ वी ते ७ वी उच्च माध्यमिक स्तर, इयत्ता ८ वी ते १० वी माध्यमिक स्तर व इयत्ता ११ वी व १२ वी उच्च माध्यमिक स्तर या वर्गवारीच्या शाळा सुरू असल्याने शिक्षणाचा अधिकारी अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी करताना शिक्षण विभागाची तारांबळ उडत आहे. इयत्ता ४ थी ला ५ वी जोडताना तसेच इयत्ता ७ वी ला ८ वी जोडताना शिक्षण विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यात विद्यार्थी भरतीसाठी दारोदार भटकणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना घामाघाम व्हावे लागत आहे. नवीन शाळा किंवा वर्ग सुरू करताना अंतराची घट ठेवावी लागते, असे कायदा सांगत असताना अधिकारी वर्गाने अंतराचे अटीचा पत्रात उल्लेख न केल्यामुळे इयत्ता ५ वी व ८ वी चे वर्ग सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या शाळांनी कंबर कसली आहे. एक काळ असा होता जेव्हा विद्यार्थी शाळा प्रवेशासाठी यायचे काळ बदलला आता शाळेला विद्यार्थ्यांच्या दारावर प्रवेश घ्या हे सांगायला जावे लागत आहे. अनैसर्गीक स्पर्धा व इंग्रजी शाळांचा झगमगाट यामुळे मराठी माध्यमात शिकविणाऱ्या शिक्षकांना अतिरिक्त होण्याचे भितीपोटी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आमिष देऊन प्रवेशासाठी हातपाय जोडावे लागत आहे.इयत्ता ५ वी व ८ वी चे वर्ग जोडण्याच्या गुंता सुटायच्या आंतच इयत्ता ९ वी १० वीचे वर्गासाठी जिल्हा परिषदाच्या शाळांनी प्रस्ताव पाठवावा, असे पत्र समाज माध्यमाद्वारे लोकांना वाचायला मिळत आहे. शासनाला नेमके काय साध्य करावयाचे आहे हे कोणाला कळेनासे झाले आहे. बँकाचे राष्ट्रीयीकरण होते तसेच शासनाने एक फतवा काढून सर्वच शाळांना शासकीय शाळा संबोधल्या. शिक्षण क्षेत्रातील प्रयोग थांबू शकतात. लोक सुशिक्षित झाल्याने जन्मदर कमी झाला. त्यामुळे एका तुकडीत कमीतकमी विद्यार्थी असावेत असे असताना तुकडीतील विद्यार्थी संख्या वाढलेली जात आहे. त्यामुळे गावेड्यात गाव तिथे शाळा या धोरणामुळे अत्यल्प पटसंख्या असलेल्या शाळा सुरू आहेत. शासनाने पटसंख्येवर आधारित शिक्षक मान्य करण्याचे धोरण ठरविल्याने बहुवर्ग शिक्षण पद्धती अस्तित्वात आलेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मुल्याधिष्ठीत शिक्षण मिळणे कठीण झालेले आहे.संचमान्यतेचा तिढा कायम असल्याने अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर टांगलेला आहे. प्रश्न सुटण्याऐवजी क्लिष्ट होत आहे. तरीही शिक्षण विभाग निर्णय घेण्यास विलंब लावत आहे. इयत्ता ५ वी व ८ वी मध्ये पटनोंदणी करीता संपूर्ण जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळाच्या शिक्षकांची दमछाक होवू लागली आहे. अहोरात्र फिरून विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी तयार करणे व त्यासाठी पालकांना आमिष देणे सुरू झाले आहे.