तंटामुक्त समित्या नावालाच!

शासनातर्फे महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना राबविली जात आहे. गावात क्षुल्लक कारणांवरून होणारे तंटे गावातच संपुष्टात यावे ..

शासनाचे दुर्लक्ष : प्रशासकीय कामात उणिवातुमसर : शासनातर्फे महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना राबविली जात आहे. गावात क्षुल्लक कारणांवरून होणारे तंटे गावातच संपुष्टात यावे आणि गावाला शांततेकडून समृद्धीकडे न्यावे, हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. शासन तंटामुक्त गावांना लाखो रूपयाचे प्रोत्साहनपर बक्षीसही देते. मात्र काही गावांचा अपवाद वगळता बहुतांश गावातील तंटामुक्त समित्या केवळ कागदावरच दिसत आहेत.गावातील तंटे गावातच सामोपचाराने मिटवून गावाला शांततेकडून समृद्धीकडे नेण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाने १५ आॅगस्ट २००७ पासून ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव’ योजना सुरू केली. मात्र प्रशासकीय कामकाजातील उणीवा, या योजनेत अडसर ठरत आहे. या उणीवा दूर केल्यास या योजनेची संकल्पना खऱ्याअर्थाने यशस्वी ठरण्याची शक्यता आहे. ही मोहीम राबविताना सहज उपलब्ध होणारी दारू, ही सर्वात मोठी अडचण निर्माण करीत आहे. अनेक गावांत दारूभट्ट्या सुरू आहे. अनेक गावांतील बहुतांश तंटे हे दारूमुळेच होतात, हे स्पष्ट होत आहे. मात्र केवळ महसूल मिळावा म्हणून शासन गावात दारू विक्रीचे परवाने देऊन विक्री वाढावी, यासाठी सतत प्रयत्न करीत असते, ही दुर्दैवाची बाब आहे. पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कृपादृष्टीने हातभट्ट्या व अवैध दारू विक्री मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने गावागावात दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे गावात कायदा व सुव्यवस्था बिघडून फौजदारी स्वरूपाचे तंटे निर्माण होत आहे. तरीही शासन स्तरावर जिल्ह्यात दारूबंदीसाठी कुठलेही प्रयत्न होत नाही. शासनाने या बाबीचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. बहुतांश तंटे हे दारूमुळेच होत असल्याचे पोलीस ठाण्यात येत असलेल्या तक्रारीवरून दिसून येतात. गावातील काही तंटे रस्ते, नाल्या, झांज्या सरकविण्यावरून किंवा अतिक्रमण सरकविण्यावरून होतात. यात ग्रामस्थ जेवढे जबाबदार असतात, तेवढाच स्थानिक ग्रामपंचयतीचा गलथान कारभार करणीभूत ठरत आहे.ग्रामपंचायत हद्दीचे नकाशे, रस्त्याचे नकाशे, लोकांच्या जागेचे मिळकतीचे दस्तऐवज, वेळोवेळी खरेदी-विक्री होत असलेल्या नोंदीचे संपूर्ण दस्तऐवज ग्रामपंचायतीत उपलब्ध नसतात. गावातील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई होत नाही. यामुळेसुद्धा तंटे होतात. बहुतांश महसुली आणि दिवाणी तंटे शेताच्या रस्त्यावरून, धुऱ्यावरून, मोजणीवरून, गायरान चारण्याच्या अतिक्रमणावरून, शेताचे पेरवे लिहिन्यावरूनही होतात. यासाठी प्रशासकीय उणीवाच अधिक कारणीभूत ठरत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी दर तीन वर्षांनी होऊन प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्याप्रमाणे जमिनीची हद्द कायम ठेवून वहिवाट, खून गोटे अद्ययावत करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. मात्र शासनाने ब्रिटीश काळात सन १९३० मध्ये केलेल्या मोजणीनंतर शेताची मोजणीच केली नाही. परिणामी बहुतांश शेतांचे खून गोटे, वहिवाट पाण्यामुळे वाहून गेल्या आहे. त्यामुळे भूमीअभिलेख मोजणी निरीक्षकाच्या मोजणीत संभ्रम निर्माण होऊन त्याचे रूपांतर महसुली आणि दिवाणी तंट्यात होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)