भंडारा : तालुक्यातील जिल्ह्यातील सावरी (खुट) येथील टेकडीवर होत असलेल्या गौण खनिज उत्खनन बंद करून उत्खनन करणाऱ्या पट्टाधारकाचा परवाना रद्द करण्यात यावे, अवैधरित्या परवाना देणाऱ्या संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर कायदेशीर खटला दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी केंद्रीय मानवाधिकार संघटन जिल्हा शाखेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
सभेतील ठराव क्रमांक ९/२ नुसार मौजा सावरी (खुट) येथील पहाडी गट क्रमांक - १२३ मधील १.४२ हेक्टर आर. पहाडी क्षेत्रापैकी १.२० हेक्टर आर. गौण खनिज पट्टा सुरुंग लावणे, खोदकाम करणे तसेच क्रेशर लावून दगड फोडण्याची मंजुरी पाच वर्षे कालावधीकरिता प्रदान केली होती. त्यानुसार जिल्हा खनिकर्म अधिकारी भंडारा यांनी खनिज उत्खननचा परवाना दिला. पाच वर्षापासून चालत आलेल्या उत्खननामुळे त्या ठिकाणी मोठ-मोठे जीव घेणारे खड्डे तयार झाले आहेत व रस्त्याचीसुद्धा दुरावस्था झाली आहे. त्या खोल जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे जवळपासच्या शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचत नसल्यामुळे पिकांचे सुद्धा नुकसान होत आहे. त्यासोबतच गावकऱ्यांना सुद्धा धोका संभवत आहे. ग्रामपंचायत व गावकऱ्यांकडून परवाना धारकास 'जीव घेणे खड्डे' बुजविण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु परवानाधारकाने ‘जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मला दहा वर्षाकरिता परवाना मिळालेला आहे' असे सांगून ग्रामपंचायतीच्या विनंतीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले.
ग्रामपंचायत सावरी (खुट) यांनी सदर पहाडीच्या उत्खननाकरिता ठराव घेऊन पाच वर्षाकरिता ना हरकत दिली असताना परवाना धारकास जिल्हाधिकारी साहेबांनी दहा वर्षाचा परवाना दिलाच कसा? हे पण एक कोडेच आहे. सदर पहाडीच्या उत्खननासंबंधी व दिलेल्या परवानासंबंधी तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून, होत असलेला उत्खनन थांबवून या प्रकरणात संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करून त्यांच्यावर गावकऱ्यांच्या झालेल्या व होत असलेल्या नुकसान भरपाईचा व चुकीचा परवाना दिल्याबद्दलचा खटला चालविण्यात यावा, अशी मागणी आहे. शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य प्रभारी डॉ. देवानंद नंदागवळी, सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश हुमणे, महिंद्र तिरपुडे, नाशिक चौरे, रमेश यावलकर, भीमराव बनसोड, अनिल चचाने, हेमा गजभिये आदींची उपस्थिती होती.