तंटामुक्त अध्यक्षांचे धरणे

शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित होण्यासाठी तंटामुक्त गाव समितीची प्रत्येक गावात निवड करण्यात आली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : अनेक पक्ष संघटनांनी दिला दारुबंदीला समर्थनभंडारा : शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित होण्यासाठी तंटामुक्त गाव समितीची प्रत्येक गावात निवड करण्यात आली. मात्र या तंटामुक्त समित्यांना केवळ एक वर्षांचा कार्यकाळ दिला जात असल्याने कोणतीही मोहिम राबविता येत नाही. जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचा उद्देश अपूर्ण असतो. भंडारा जिल्हा दारू मुक्त करण्यात यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी भंडारा जिल्हा तंटामुक्ती संघटन समिती जिल्हा भंडारा शाखेच्या वतीने येथील त्रिमुर्ती चौकात एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.आज सकाळी ११ वाजतापासून धरणे आंदोलनाला प्रारंभ करण्यात आला. शिवसेना, रिपब्लिकन सेना या पक्षांसह अनेक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आंदोलनादरम्यान मार्गदर्शन करताना अनेक मान्यवरांनी चंद्रपूर जिल्ह्याप्रमाणे भंडारा जिल्हात दारूबंदी करावी. दारूमुळे अनेक संसार उघड्यावर आले आहेत. बेभान सुरू असलेली दारू विक्री थांबविण्यात पोलिसांना अपयश आले आहेत. पोलीस व विक्रेत्यांमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार होत असल्याने जिल्ह्यात दारूचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. दारूबंदी करताना लोकप्रतिनिधींनी स्वत:पासून अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. दारूबंदीसाठी मोठे आंदोलन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी संघटना सर्वांना एकत्रित करून मोठा आंदोलन उभा करेल, असा सूर मान्यवरांचा होता.यावेळी माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर, रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अचल मेश्राम यांच्यासह तंटामुक्त संघटन समितीचे जिल्हाध्यक्ष सैय्यद जाफरी, उपाध्यक्ष जगन्नाथ बडवाईक, देवा वाघमारे, बाबुलाल भांडारकर, रविंद्र चोपकर, भगवती निमजे, अंबादास ईश्वरकर, महिपाल ईश्वरकर, शंकर लांबट, मनोहर चामट, अशोक राऊत, मधुकर चामलाटे, मनोहर रोटके, श्रीराम मारवाडे, सहादेव राऊत, प्रभू चेटुले यांच्यासह जवळपास ६२ महिला-पुरूष उपस्थित होते.सायंकाळच्या सुमारास एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांची भेट घेवून मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन त्यांना सोपविण्यात आले. निवेदनात तंटामुक्त समिती अध्यक्षांचे कार्यकाळ ५ वर्षाचे करण्यात यावे, त्यांना योग्य तो मानधन देण्यात यावा, पुरस्कार राशीचे नियोजन करण्याचे अधिकार तंटामुक्त समितीला देण्यात यावे, सभेमध्ये बिट जमादार, तलाठी, ग्रामसेवक यांची उपस्थिती अनिवार्य करावे, दस्तऐवज खर्चासाठी वर्षाकाठी पाच हजार रूपये द्यावे, अवैध व्यवसाय बंद करतेवेळी तंटामुक्त समितीला प्रशासनाने मदत करावी, त्यासाठी एक आयपीएस अधिकाऱ्याची तत्काळ नियुक्ती करण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. (नगर प्रतिनिधी)