राज्यातील इतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने अनुकंपाधारक उमेदवारांची भरती प्रक्रिया केली आहे. मात्र, भंडारा जिल्हा परिषद यास अपवाद ठरत आहे. शासनाच्या ५ फेब्रुवारी २०२० च्या, ३० जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार २५ दिवसांच्या आत भरती प्रक्रिया राबविण्याचे शासनाने आदेश दिले होते. मात्र तरीही याकडे जिल्हा परिषदेने दुर्लक्ष केले आहे. यासाठी १८ जानेवारी २०१९ ला अनुकंपाधारकांनी धरणे आंदोलन केले होते. त्यावेळी या आंदोलनाची दखल घेत प्रशासनाने लवकरात लवकर नियुक्ती देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन अद्याप पाळले नसल्याने अनुकंपाधारक उमेदवारांनी जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.
बॉक्स
मुख्य अधिकारी करताहेत टाळाटाळ
जिल्ह्यातील अनुकंपाधारक उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप अनुकंपाधारक उमेदवारांनी केला आहे. यापूर्वी असणाऱ्या सीईओंनी या प्रकरणामध्ये लक्ष घालून गती दिली होती. मात्र, त्यानंतर अवघ्या काहीच दिवसांत त्यांची बदली झाल्याने पुन्हा प्रकरण थंडबस्त्यात पडले. मात्र, त्यानंतर आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अनेकदा यासंदर्भात भेटलो, अनेकदा निवेदने दिली. मात्र, त्यांच्याकडूनच चालढकलपणा केला जात असल्याने आमची भरतीप्रक्रिया अद्यापही रखडलेली आहे. आम्हाला तात्काळ न्याय द्यावा, अन्यथा आमच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनाने घ्यावी, अशी मागणी या अनुकंपाधारक उमेदवारांनी केली आहे.