पालांदूर : चूलबंद खोऱ्यात उन्हाळी हंगामात सुमारे ११०० हेक्टरवर लागवड झाली आहे. धानाचा हंगाम अंतिम टप्प्यात असून, कापणीला सुरुवात झाली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी तारणहार ठरलेले आधारभूत केंद्र संकटात असल्याने शेतकरीसुद्धा चिंतेत सापडलेला आहेत. छत्तीस लक्ष क्विंटल धान अजूनही उचल न झाल्याने केंद्रातच पडून आहे. परंतु, धान कापणीयोग्य झाल्याने कापल्याशिवाय पर्याय नाही.
डिसेंबर ते जानेवारी या महिन्यांत पेरणी व रोवणी आटोपल्याने शेतकऱ्यांचे उन्हाळी धान पीक कापणीयोग्य झाले आहे. उन्हाळी हंगामातील धान कापणी, बांधणी व मळणी एकाच वेळेस होते. यामुळे दररोज हजारो क्विंटल धान विक्रीसाठी उपलब्ध होते. विक्री झालेले धान दोन ते तीन दिवस सुकवून विक्री केले जाते. मात्र संपूर्ण आधारभूत केंद्रावर खरिपात खरेदी केलेला ३६ लक्ष क्विंटल धान पडून असल्याने व नव्याने खरेदीकरिता जागा उपलब्ध नसल्याने उन्हाळी धानाचा हंगाम निश्चितच संकटात सापडला आहे. निसर्गाची टांगती तलवार धान कापणीयोग्य झाल्याने व रानटी डुकरांचा उपद्रव वाढल्याने धान कापल्याशिवाय पर्याय नाही. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार २८ व २९ एप्रिलला भंडारा जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या संकटाने शेतकरी पुन्हा हादरला आहे. बेभरवशी निसर्गामुळे शेतीसाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत आहे. शासन व प्रशासन कोरोनाच्या संकटात योद्ध्यासारखे लढताहेत. संकटावर संकटे येत असल्याने शेतकऱ्यांसह शासन सुद्धा विवंचनेत पडले आहे. सरकारने आधारभूत केंद्रावर असलेले धान उचलण्याकरिता मिलर्स सोबत वाटाघाटी करीत उन्हाळी हंगाम सुरू करावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून होत आहे. खासगीत चौदाशे रुपये प्रतिक्विंटल भाव आहे. शासनाचे आधारभूत केंद्र संकटात असल्याचे सर्वांनाच ज्ञात आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्ग धान खरेदी करण्याकरिता सज्ज दिसत आहे. प्रती क्विंटल चौदाशे रुपये एवढ्या भावाची बोली आहे. याचा अर्थ प्रतिक्विंटल ४६८ रुपये नुकसान शेतकऱ्याला सहन करावे लागेल असे चिन्ह आहे.
बॉक्स
लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे
जिल्ह्यातच नव्हे तर पूर्व विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांत खरीब हंगामातील धान आधारभूत केंद्रामध्येच पडून आहे. खासदार पटेल यांच्या प्रयत्नाने एक लक्षच्या पुढे धान भरडाईकरिता गत महिनाभरापूर्वी उचल देण्यात आली होती. मात्र, त्यात सात टक्के उताऱ्याचा प्रश्न उभा झाल्याने आणखी भरडाई मिलर्सकडून थांबविण्यात आले. यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येत मिलर्स व शासन यांच्यात शिष्टाई करीत शेतकरी वर्गाला न्याय द्यावा, अशी मागणी आहे.