‘आमचा गाव-आमचा विकास’तून होणार ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण

चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ३१ मार्च २०२० पर्यंत केंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य...

पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य : खंडित योजना सुरू करण्याचे निर्देशचंदन मोटघरे लाखनी चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ३१ मार्च २०२० पर्यंत केंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला अनुदान देण्यात आले असून हा निधी केवळ ग्रामपंचायतस्तरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार, ‘आमचं गाव-आमचा विकास’ या उपकेंद्रांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. २०१६ - १७ पासून बेसीक ग्रँट व परफॉर्मन्स ग्रँटच्या हप्त्याच्या निधीतून ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ या योजनेची अंमलबजावणी करावयाची आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ४५ मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतींकडे सोपविण्यात आलेल्या मुलभूत सेवा नियमितपणे व प्रभावीपणे देण्यासाठी निधीचा सुयोग्य वापर करावयाचा आहे. सामान्य पायाभूत निधीतून पहिल्या आर्थिक वर्षीच्या अनुदानातून ९० टक्के निधीचा विनियोग ग्रामपंचायतींनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पावर खर्च करावयाचा आहे. पाणीपुरवठ्याच्या स्त्रोतांचा विकास करणे, पाणी पुरवठ्यांशी संबंधित साधनांची दुरुस्ती करून कार्यरत करणे, पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याच्या वीज देयकांमध्ये बचत होण्याच्या उद्देशाने सोलर पंप बसविणे व त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे, पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प बसविणे व त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे, पाण्याचा वापर करणाऱ्या घरांना पाणीमापक यंत्रे बसविणे, ग्रामनिधी व ग्रामपंचायतीच्या स्त्रोतांमधून निधी उपलब्ध नसल्यास दुर्बल घटकांसाठी पाईपलाईनद्वारे पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजनेचा विस्तार करणे, हातपंपाच्या दुरुस्ती व देखभालीच्या देयकाचा भरणा करणे, पाणीपुरवठा योजनेचा खंडीत वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी तात्पुरता स्वरुपाचा खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत.स्वच्छतेच्या संबंधित कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना केल्या असून घनकचरा व्यवस्थापन करणे, संबंधी साधनसामुग्री खरेदी करणे, ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होईल यासाठी घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती करणे, गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविणे, डासमुक्त करण्यासाठी शोष खड्डे तयार करणे, ग्रामपंचायत भवन बांधणे, फर्निचर खरेदी करणे, अंगणवाडी बांधकाम, पथदिवे लावण्याची व्यवस्था करणे, एलईडी व सौर दिव्याचा वापर करणे, देखभाल व दुरुस्तीसाठी २० टक्के खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.