शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
2
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
3
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
4
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
5
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
6
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
7
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
8
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
9
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
10
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
11
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
12
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
13
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
14
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
15
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
16
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
17
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा
18
परवाना परत करण्याचे कारण काय? गैरकृत्य होत असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य: अनिल परब
19
आता जगभरात व्यापार युद्धाचा भडका! अमेरिकेकडून ७० देशांसाठीही शुल्काची यादी जाहीर
20
कांजूर डम्पिंग ग्राउंड सुरूच राहणार; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई पालिकेला मोठा दिलासा

संतप्त कंत्राटदारांनी केले काम बंद!

By admin | Updated: June 14, 2016 00:17 IST

जिल्हा परिषद अखत्यारितील लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामावरील मजूरांचा विमा काढा अन्यथा देयकांना विसरा.

प्रकरण लघु पाटबंधारे विभागाचे : जिल्हाधिकारी, कार्यकारी अधिकारी यांना दिले पत्रप्रशांत देसाई भंडाराजिल्हा परिषद अखत्यारितील लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामावरील मजूरांचा विमा काढा अन्यथा देयकांना विसरा. असा निर्वाणीचा इशारा कार्यकारी अभियंता यांनी दिल्याचे पत्र भंडारा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराना बजावले होते. यामुळे कंत्राटदारांनी सदर काम बंद करण्याचे पत्रच जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंत्यांना देवून आपला संताप व्यक्त केला आहे. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.लघु पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारित जिल्ह्यात मामा तलाव खोलीकरण, नाला सरळीकरण, बाजार तलावाचे काम व जलयुक्त शिवार योजनेतील वेगवेगळी कामे सुरु आहेत. या कामावरील मजुरांचा विमा काढावा व त्यांच्या नोंदणीकृत नंबर कार्यालयात सादर करावा अन्यथा कामाचे देयक मिळणार नाही, अशा इशारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी दिला होता. निर्देशानुसार भंडारा उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता यांनी संबंधित काम करणाऱ्या ठेकेदार व एजन्सीला मागील आठवड्यात पत्र बजावले आहे. सदर पत्र ‘लोकमत’च्या हाती लागले. या पत्रांमुळे काम करणाऱ्या ठेकेदारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भोर यांनी ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर दिलेल्या या आदेशामुळे जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवारची कामे पूर्ण होण्याबाबत शंका निर्माण होण्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते. या पत्रामुळे भंडारा उपविभागात सुरु असलेल्या तलावांचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारामध्ये असंतोष पसरला आहे. दरम्यान, यातील काही कंत्राटदारानी कार्यकारी अभियत्यांच्या निर्देशाला कंटाळून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता पराते व उपविभागीय अभियंता यांना काम बंद करत असल्याचे पत्र देवून आपला संताप व्यक्त केला आहे. कंत्राटदारानी दिलेल्या या पत्रांमुळे प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर प्रशासकीय अधिकारी व कत्राटदारांमध्ये कामावरुन अशी धुसफूस सुरु झाल्याने आता काम बंद पडल्याच्या मार्गावर आहे. यावर प्रशासक काय तोडगा काढते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.कंत्राटदारांच्या पत्रातील मजकूरकंत्राटदारांनी पत्रात, त्यांची कामे ग्रामीण भागात आहेत. त्यांचे काम लहान स्वरूपाचे असल्यामुळे सदर कामावर निवासी (कॅम्प मजूर) लावणे शक्य नाही. कामावरील मजूर हे कामाच्या स्वरूपानुसार दोन तीन दिवसात बदलतात. कामापूर्वी अटी करारनामा करताना कंत्राटदारांना अशी अट सांगण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार देयक मिळणार नसल्याने काम बंद करण्यात येत आहे. आतापर्यंत केलेल्या कामाचे मोजमाप करून त्याचे पैसे देण्यात यावे व विहीत मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही तर त्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची राहणार नाही.