यावेळी राज्य सह संयोजक डॉ. उल्हास फडके, राज्य कार्यकारिणी सदस्य मेघश्याम झंजाळ, जिल्हा संयोजक कैलाश कुरंजेकर आदी उपस्थित होते. राज्याची आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून शासनाने संगणक प्रणालीतून अर्थ संकल्प अधिकारपत्र ( बिडीएस) निघाल्या शिवाय कर्मचारी यांना रक्कम अदा करू नयेत, असे पत्रक काढले आहे. ज्यामुळे अनेक कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. आधी अशी पद्धत नव्हती. अधीक्षक ,जीपीएफ व वेतन पथक यांच्याकडून प्रस्ताव मंजूर करून शिक्षणाधिकारी त्याला मंजुरी देत असत व कोषागार कार्यालयात पाठवले जात होते.
दर महिन्याला भविष्य निर्वाह निधीचे प्रस्ताव मंजूर होतात व त्यांना त्यांच्याच खात्यातून परतावा किंवा ना परतावा रक्कम स्वरूपात भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून काढता येते. परंतु मागील अनेक दिवसांपासून टॅब बंद असल्याने प्रस्ताव निकाली निघत नाही. कर्मचारी काटकसर करून अनेक वर्षे पैसे जमा करतात. परंतु शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हक्काचे पैसे मिळत नसल्याची खंत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भाजप शिक्षक आघाडीने व्यक्त केली. कोरोनाची महामारी लक्षात घेऊन शासनाने तत्काळ टॅब सुरू करून कर्मचारी वर्गाचे हक्काचे पैसे द्यावे, अशी मागणी ईमेलद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे.
सदर निवेदन राज्य संयोजक डॉ. कल्पना पांडे, नागपूर विभाग संयोजक अनिल शिवणकर, तसेच जिल्हा कार्यकारिणीतील सह संयोजक माधव रामेकर, महादेव साटोने, शशांक चोपकर, घनश्याम तरोने, प्रसन्न नागदेवे, धनंजय पुस्तोडे, अरुण मोखारे, शरद गिरी,अमोल हलमारे, कांचन गहाणे, रमेश गायधने, कृष्णा खेडीकर, ज्ञानेश्वर बोडखे आदींनी मागणी केली आहे,