भंडारा : कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी कोरोनातही गतवर्षभरापासून कर्तव्य निभावत आहेत. एकीकडे २०२०-२१ चा खरीप हंगाम जवळ आल्याने शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी, मार्गदर्शन व खरिपाचे नियोजन जिल्ह्यात सुरू आहे. त्यातच दुसरीकडे जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाने कहर केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनाने आठ कृषी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यात मृतांचा आकडाही वाढतच चालला आहे. अशातच कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांचा कर्तव्य निभावताना जीव गमवावा लागल्याने कर्मचाऱ्यांत कोरोनाची दहशत वाढली आहे. अशातच गत आठवड्यात तुमसर तालुक्यातील एका कृषी सहायकाचा कोरोनाने मृत्यू झाला. सन २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. त्यामुळे त्या कृषी सहायकाच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्याने तसेच घरात दुसरा कमावता पुरुष नसल्याने कुटुंबीयांना दवाखान्यासह अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशावेळी शासनाने तत्काळ दखल घेऊन शासनाच्या आकस्मित निधीअंतर्गत मृत पावलेल्या कृषी सहायकाच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी कृषी सहायक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद मोहतुरे, कोषाध्यक्ष गोपाल मेश्राम, तांत्रिक सल्लागार गणेश शेंडे, जिल्हा संघटक एकनाथ पाखमोडे, सचिव भगीरथ सपाटे, प्रेमदास खेकारे, सचिव भगीरथ सपाटे, राज्य प्रतिनिधी श्रीकांत सपाटे, प्रसिद्धीप्रमुख प्रशांत भोयर, कार्याध्यक्ष गिरीश रणदिवे, महिला प्रतिनिधी निर्मला भोंगाडे, माहेश्वरी नाहोकर व पदाधिकारी यांनी शासनाकडे केली आहे.
शासनाने आरोग्य विभागासह अनेक विभागांतील कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचे विमा कवच लागू केले आहे. मात्र, अद्यापही कोविड काळात वर्षभरापासून कार्यरत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अद्यापही ५० लाखांचे विमा कवच शासनाने लागू केलेले नाही. आजही अनेक कर्मचारी कोरोना संसर्गाने ग्रासले आहेत. अनेकांच्या जीविताला धोका असून आजपर्यंत राज्यभरात ३५ कृषी कर्मचाऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत, तर दुसरीकडे अनेक कृषी कर्मचारी आजही मृत्यूशी झुंज देत आहेत.
बॉक्स
खरीप हंगामापूर्वी विम्याचा लाभ द्या
एकीकडे खरीप हंगामाचा कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर असलेला ताण, तर दुसरीकडे जिल्ह्यात वाढलेला कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य शासनाने कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तत्काळ ५० लाखांच्या विमा योजनेचा लाभ द्यावा. तसेच जिल्हा प्रशासनाने खरीप हंगामापूर्वी दवाखान्यांमध्ये कृषी कर्मचाऱ्यांसाठी बेड राखीव ठेवावेत. तसेच इतर प्रशासकीय कामातून कृषी कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात यावे, अशीही मागणी राज्यस्तरावर संघटनेने दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
कोट
जिल्ह्यातील कृषी विभागात कार्यरत कृषी कर्मचाऱ्यांची संख्या आधीच कमी आहे. त्यातच शासनाच्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीचा ताण व जवळ आलेला खरीप हंगाम लक्षात घेता शासनाने तत्काळ कृषी कर्मचाऱ्यांना विम्याचा लाभ देऊन कर्मचाऱ्यांसाठी रुग्णालयात बेड राखीव ठेवावेत, अशी आमची मागणी आहे.
गोपाल मेश्राम, कोषाध्यक्ष, कृषी सहायक संघटना, भंडारा.