एकरकमी परतफेड योजना लागू

राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी तसेच सहकार आयुक्त व निबंधकांनी केलेल्या शिफारसीनुसार नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड

भंडारा : राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी तसेच सहकार आयुक्त व निबंधकांनी केलेल्या शिफारसीनुसार नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागू करण्यासाठी शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने मंजुरी दिली आहे. नागरी सहकारी बँकांची एक रकमी कर्ज परतफेड योजना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एनपीए कमी करण्याच्या दृष्टीने ‘एक रकमी कर्जपरतफेड योजना’ ही चांगली असून सदर योजनेस वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यामुळे नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एनपीए कमी होण्यास आतापर्यंत मदतच झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या योजनेस पुन्हा मुदत वाढ देण्यात आली आहे. या योजनेबाबत शासनाने काही निकष ठरवून दिले आहे. त्यानुसार सदर योजना स्वीकारणे बँकांवर बंधनकारक नाही. मात्रही योजना स्वीकारल्यानंतर ती सर्व कर्जदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान पद्धतीने लागू करणे बंधनकारक आहे.बँकांना त्याचे कर्ज त्वरेने वसूल करण्याच्या हेतुने सदर योजना निर्गमित करण्यात आली असून कोणत्याही कर्जदारास याबाबत हक्क सांगता येणार नाही. एनपीएची तारीख व वर्गवारी बँकेच्या दप्तराप्रमाणे व लेखापरीक्षकांनी प्रमाणित केल्याप्रमाणे निश्चिात करण्यात येणार आहे. या योजनेबाबत कर्जदार व बँकांमध्ये काही वाद झाल्यास त्याबाबत सबंधित तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सदर कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत कर्जखाते बंद करताना सबंधित कर्जदारास नव्याने कर्ज अथवा सवलत देता येणार नाही. तसेच तो बँकेतीलकोणत्याही कर्जास किंवा सवलतीस पाच वर्षे जामीन राहू शकणार नाही. एक रकमी कर्ज परतफेड योजना कर्जदारास मंजूर केल्यानंतर कर्जदाराने किमान २५ टक्के रक्कम मंजुरीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत व उर्वरित रक्कम जास्तीत जास्त ११ मासिक हप्त्यात भरणे आवश्यक आहे. कर्जदाराने सुरूवातीस भरावयाची रक्कम २५ टक्केहून कमी करण्याबाबत संचालक मंडळास त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेण्याबाबत अधिकार असेल, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत संपूर्ण रकमेचा भरणा ११ महिन्यात पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. या योजनेची मुदत ३१ मार्च २०१५ पर्यंत राहील तसेच २८ फेब्रुवारी २0१५ पर्यत प्राप्त अर्जांवर ३१ मार्च २०१५ पर्यत कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचेही शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. नागरी बँकांसाठी ही योजना फायद्याची ठरेल. (नगर प्रतिनिधी)