दोन वर्षात नुकसान : दोन विभागाच्या वादात रखडलारंजित चिंचखेडे चुल्हाड (सिहोरा)सिंदपुरी येथील तलाव दुरूस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाने राज्य शासनाच्या जलसंधारण विभागात मंजुरीसाठी सादर केला असला तरी, हा प्रस्ताव परतीच्या वाटेवर असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. या तलावाचे वाढते क्षेत्र अधिकारात नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने दोन विभागाच्या वादात तलावाचा विकास प्रभावित झाला आहे.तुमसर-बपेरा राज्य मार्गावर असलेल्या तीन हजार लोकवस्तीच्या सिंदपुरी गावात माजी मालगुजारी तलावाची पाळ २३ जुलै २०१४ रोजी फुटली होती. तलावातून विसर्ग होणारे पाणी गावात शिरले होते. त्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या तलावाची जबाबदारी स्वीकारण्यावरून जिल्हा परिषदेचा लघु पाटबंधारे विभाग व लघु पाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर) या दोन विभागाची यंत्रणा आमने-सामने आली होती. चार गावांच्या हद्दीत असणाऱ्या हा तलाव १३४ एकर जागेत विस्तारित आहे. यामुळे ० ते १०० एकर पर्यंत विस्तारित मामा तलाव जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी माधवी खोडे यांच्यासमक्ष आयोजित सभेत दिली होती. असे असताना लघु पाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर) यंत्रणेने हात वर केले होते. १०० पेक्षा अधिक विस्तारित तलावाची देखभाल व दुरूस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्तर विभागाची असताना या विभागाने जबाबदारीपासून हात झटकले. त्यानंतर राजकीय दबाव जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागात निर्माण करण्यात आला होता. यामुळे या विभागाने २ कोटी ४८ लाख रूपयाचा तलाव दुरूस्तीचा प्रस्ताव राज्याच्या जलसंधारण विभागात अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला आहे. परंतु दोन वर्षानंतर या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाली नाही. जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात तलावाचा विस्तारीत क्षेत्र येत नाही. तलाव १३४ एकर जागेत असल्याने स्थानिक स्तर विभागाची जबाबदारी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय नवीन निकष नुसार जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाला ० ते ३० एकर जागेतील तलावाची देखभाल व दुरूस्तीचे कामे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे सिंदपुरी तलाव दुरूस्तीचा अंतिम मंजुरीकरिता पाठविलेल्या प्रस्तावाला उलट टपाली परतण्याची वेळ आली आहे. दोन विभागाच्या वादात तलावाचा विकास गुदमरला आहे. दरम्यान, प्रशासनाच्या लालफीतशाहीत दोन वर्षापासून शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. तलाव दुरूस्तीचे कामे झाली नाहीत. आता नव्याने जबाबदारी स्थानिक स्तर विभागावर येणार आहे. या विभागाचा प्रस्ताव आणखी दोन वर्ष अंतिम मंजुरीसाठी घालवणार आहे. अंदाजे चार वर्षे शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. या गावातील नागरिक आजही भीषण वास्तव अनुभवत आहेत.तलाव दुरूस्तीच्या कामांना न्याय मिळाला नाही. २५ आपातग्रस्त कुटुंबीयांना घरकूल देता आली नाही. वास्तव्य असणारे टिनाचे शेड जीर्ण झाले आहे. घरकुल मिळण्याच्या आशेत एकाने जगाचा निरोप घेतला आहे. पुराच्या पाण्यात घरे भुईसपाट झाली. शासनाचे दामही दिला नाही. सामाजिक संस्थानी या बेघर गावकऱ्यांना मायेचा आधार दिला. २५ कुटुंबीयांना घरकुल देणार असल्याने सांगण्यात आले. परंतु पॅकेज अंतर्गत आजवर मिळाले नाही. पूरग्रस्तांना देण्यात आलेले आश्वासन हवेत विरले आहे. ५०० एकरहून अधिक क्षेत्र ओलीताखाली आणणाऱ्या या तलाव दुरूस्तीचा प्रस्ताव अंतिम मंजूर होत नाही. खरिपाचे पीक हातून गेले आहे. अधिकार व निकषात या तलावाची देखभाल व दुरूस्ती नसल्याचा कारणावरून हा प्रस्ताव आता जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागात शोभेचे ठरणार आहे.
सिंदपुरी तलाव दुरूस्तीचा प्रस्ताव परतीच्या वाटेवर !
By admin | Updated: February 21, 2016 00:18 IST