पाण्यासाठी शिवसेनेचा आज चक्काजामचा इशारा

धोक्यात आलेले धानपीक वाचविण्यासाठी पेंच प्रकल्पाचे पाणी सोडले नाही तर गुरुवार ४ आॅक्टोबर रोजी राष्ट्रीय महामार्गावर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चक्का जाम करण्याचा इशारा शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी केले.

ठळक मुद्देनिवेदन : पेंचचे पाणी धानासाठी सोडा

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : धोक्यात आलेले धानपीक वाचविण्यासाठी पेंच प्रकल्पाचे पाणी सोडले नाही तर गुरुवार ४ आॅक्टोबर रोजी राष्ट्रीय महामार्गावर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चक्का जाम करण्याचा इशारा शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी केले.गत महिनाभरापासून पावसाने दडी मारल्याने भंडारा तालुक्यासह जिल्ह्यातील भात उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. पेंच प्रकल्पाला पाण्याची मागणी करूनही पाणी सोडण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे खुर्शीपार येथे शेतकऱ्यांचा संताप मंगळवारी दिसून आला. आता शिवसेनेने हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. पेंच प्रकल्पाचे पाणी भंडारा तालुक्यापर्यंत पोहचले नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चक्का जाम आंदोलनचा इशारा देण्यात आला.भंडारा तालुका आणि लगतच्या परिसरातील ९ हजार हेक्टर क्षेत्रातील धानपिकाला जीवदान देण्यासाठी पेंच प्रकल्पाचे पाणी सोडण्याची गरज आहे. यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावे अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी दोषी अधिकाºयांच्या वेतनातून रक्कम कपात करण्यात यावी, पेंचचे कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता आणि तहसीलदारांवरही गुन्हे दाखल करावे अशा मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.निवेदन देताना संजय रेहपाडे, अनील गायधने, सुरेश धुर्वे, मयूर लांजेवार, प्रभू हटवार, विलास लिचडे, नरेश झलके, अनील कढव, चेतन भुरे, हेमचंद भुरे, नरेश लांजेवार, राजेश सार्वे, शशीकांत आकरे, मुकेश ठवकर, नीळकंठ मानापुरे, रणजित आकरे, रामचंद्र बुरडे, प्रसाद कुकडकर, अनील चकोले आदीसह शिवसैनिक उपस्थित होते.शेतकरी संतप्तपेंच प्रकल्पाचे पाणी सोडण्यास प्रशासन दिरंगाई करीत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या भावनेचा उद्रेक चक्काजाम आंदोलनातून दिसून येत आहे. यानंतरही प्रशासन कोणतीच ठोस भूमिका घेत नसल्याचे सद्यातरी दिसत आहे.