माडगी गावाजवळून वैनगंगा नदी वाहते. येथील घाटातून रेती तस्करांनी बेसुमार रेतीचा उपसा सुरू केला आहे. गावाच्या वेशीवरच मोठ्या प्रमाणात रेतीचा साठा केला आहे. परंतु महसूल प्रशासनाने अद्याप कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे रेती तस्करांना येथे घाट दान दिला काय, असा प्रश्नही उपस्थित होतो.
तीन दिवसांपूर्वी महसूल अधिकाऱ्यांनी येथील अवैध रेती साठ्याला भेट दिली. त्यानंतर घरकूलधारकांना रेती वाटप करण्यात आली. त्यानंतर मात्र पुन्हा रेती तस्करांनी नदीपात्रातून रेतीचा उपसा सुरू केला. महसूल प्रशासन येथे रेती तस्करांवर कारवाई का करीत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
या रेती घाटाच्या महसूल प्रशासनाने लिलाव केला नाही, त्यामुळे कोणाला रेतीचा उपसा करता येत नाही. परंतु, येथील नदीपात्रात दिवसभर ट्रॅक्टरद्वारे रेतीची वाहतूक सुरू असते. रेती साठ्यातून जेसीबी मशीनने ट्रक, टिपरमध्ये भरदिवसा रेती भरून वाहतूक करणे सुरू आहे. हा सर्व प्रकार दिवसाढवळ्या सुरू असूनही कारवाई करण्याकडे महसूल प्रशासन दुर्लक्ष का करत आहे, हे न उलगडणारे कोडे आहे. दुसरीकडे पांजरा येथील रेती घाटावर महसूल प्रशासन व खनिकर्म विभाग संयुक्तरीत्या कारवाई करीत आहे. परंतु, माडगी रेती घाटाकडे ते फिरकत नाहीत. तहसील मुख्यालयापासून माडगी रेती घाट हा केवळ आठ किलोमीटर अंतरावर आहे. पांजरा घाटावर महसूल प्रशासनाचे अधिकारी भल्या पहाटे जाऊन कारवाई करीत आहेत. घाडगे घाटाकडे महसूल अधिकाऱ्यांचा मोर्चा केव्हा येणार, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. एकीकडे पांजरा रेती घाटावर प्रशासनाची कारवाई केली जात असताना माडगी रेती घाटातून अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये शंका उत्पन्न होत आहे.
यात अर्थकारण असल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. माध्यमांनी वारंवार याकडे लक्ष वेधल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनही त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. पांजरा रेती घाटावर महसूल प्रशासन आपले कर्तव्य बजावताना दिसत आहे. तशाच प्रकारचे कर्तव्य मार्गी घाटावर बजावले जात नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. रेतीच्या उपशामुळे पर्यावरणाच्या तर नुकसान होतच आहे. परंतु, त्यासोबत राज्य शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.