राहुल भुतांगे
तुमसर : एस.टी महामंडळाची अर्थिक स्थिती हलाखीची झालेली आहे. डिझेलला पैसे नाहीत. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास पैसे नाहीत. अशा एक ना अनेक अडचणींना एस. टी कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. दर महिन्यात वेतन होते की नाही, अशी चिंता कर्मचाऱ्यांना मागील दीड वर्षापासून भेडसावत आहे. दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यात सात तारखेला होणारा वेतन अद्यापही झाले नसल्यामुळे एक लाख तीन हजार एस.टी.कर्मचारी संकटात सापडलेले आहेत.
एस.टी.महामंडळात ४० हजार चालक, ३० हजार वाहक तांत्रिक व प्रशासकीय ३३ हजार कर्मचारी आहेत. महाराष्ट्रात एकूण ५१ आगार आहेत, सर्व कर्मचाऱ्याच्या वेतनापोटी एस.टी.चे २९० कोटी रुपये दर महिन्यात खर्च होतात. परंतु मागील दीड वर्षापासून वेतन होते की नाही, अशी चिंता प्रत्येक महिन्यात कर्मचाऱ्यांना होत आहे. कोविड-१९ आजाराने एस.टीची चाके ठप्प झाली होती. तेव्हापासून एस.टीची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. त्यामुळे एसटीची शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी होत आहे. एस. टी चे शासनात विलिनीकरण न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचाही इशारा संघटनेने केलेला आहे. ज्याप्रमाणे राज्य शासनाने राज्यातील विविध ३१ महामंडळातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे मग एसटी महामंडळ चा समावेश का करण्यात येत नाही? असा सवाल उपस्थित होत असताना एस. टी. महामंडळाला तोट्यात असल्याचे कारण दाखवून शासन वेळकाढूपणा करत आहे. एस.टी.ही प्रवासाचे आधारस्तंभ आहे. प्रवाशांना एस. टी. महामंडळावर अक्षम्य विश्वास आहे. एस.टी.ही प्रवाशांची जीवनवाहिनी आहे. प्रवाशांना सेवा सवलत देत आहे. मात्र शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
कोट
कोविड-१९मुळे गत दीड वर्षापासून एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची सतत वेतनासाठी भटकंती होत आहे. कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व एसटीला शासनात विलीन करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठविले आहे.
- मनोज मोटघरे, अध्यक्ष कामगार संघटना, तुमसर