बारव्हा : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचारी, डॉक्टर, ग्रामसेवक, शिक्षक, कृषी सहायक, तलाठी यांना मुख्यालयीन राहण्याचे आदेश आहेत. शासनाने कर्मचार्यांना राहण्यासाठी सदनिका दिल्या आहेत. मात्र मुख्यालयीन राहण्याच्या शासकीय आदेशाला केराची टोपली दाखवून हे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची कामे खोळंबली जातात. त्यांच्या सदनिकाही निरुपयोगी झाल्या आहेत. गावाच्या विकासाच्या किंवा आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामीण जनतेला विशेष माहिती नसते. शासन व गाव यांच्यातील मुख्य दुवा ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, शिक्षक, तलाठी, डॉक्टर आहे. त्यामुळे सदर कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे. शासकीय कर्मचारी जर ग्रामीण भागात मुख्यालयी राहत असल्यास गावाचा विकास झपाट्याने होते. शासकीय सेवेमध्ये रूजू होताना मुख्यालयात राहण्याची अट असते. त्यासाठी त्यांना विविध सोयी उपलब्ध करुन दिल्या जातात. तसेच मुख्यालयी राहण्याचा भत्तासुद्धा दिला जातो. परंतु या आदेशाला न जुमानता गरजेनुसार राहणे व मुख्यालयी राहण्याचे कर्तव्य समजून न घेता आपल्या मर्जीप्रमाणे शासकीय कर्मचारी वागत आहेत. प्रशासनाने कर्मचार्यांकरीता १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर पदोन्नती लागू केली आहे. याचा लाभ घेणारे ८0 टक्के कर्मचारी आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला आपल्या विविध कामाकरिता मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकारी, कृषी सहायक, तलाठी, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक, वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. सदर कर्मचारी गावात नातलगाच्या घरी आपल्या नावाचे फलकाची पाटी लावून घरभाडे उचलतात. सदर कर्मचारी स्वत:च्या कुटुंबाच्या विकासाकरीता तालुक्याच्या ठिकाणी मुख्यालयी वास्तव्य करीत आहेत. जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी राहून ये-जा करीत असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला आहे. याला शासकीय प्रशासन व लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. शासकीय कर्मचारी तहसील व पंचायत समितीला मिटींगग असल्याचे सांगून दांड्या मारतात. मात्र सदर कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने ग्रामीण भागातील जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. तालुकास्तरीय अनेक शासकीय अधिकार्यांचे निवासस्थानात कार्यालय सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात अनेकदा जिल्हा प्रशासनाला कर्मचार्यांनी अवगत केले आहे. मात्र याकडे त्यांचे दुर्लक्ष आहे. जिल्हाधिकार्यांनी याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)
सदनिका निरुपयोगी : निवासस्थान बनले कार्यालय
By admin | Updated: May 12, 2014 23:19 IST