सेवानिवृत्तांची फरफट सुरूच

३० जून २०१३ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही.

गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागाचे प्रकरण : आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभापासून वंचितलोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : ३० जून २०१३ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही. असे राज्य शासनाने ३० जुलै २०१३ च्या अध्यादेशात नमूद केले आहे. मात्र, शासनाच्या अध्यादेशाला न जुमानता गोसेखुर्द पूनर्वसन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पाच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची अट ठेवून आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.भास्कर फाये (वरिष्ठ लिपीक), उदाराम मानकर (वरिष्ठ लिपीक), वसंत रणदिवे (वरिष्ठ लिपीक), विनासक माटूरकर (वरिष्ठ लिपीक) व प्रभाकर भोरजार (नाईक) असे अन्यायग्रस्त सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. हे पाचही कर्मचारी गोसेखुर्द पुनर्वसन विभाग आंबाडी येथून सेवानिवृत्त झालेले आहेत. शासनाच्या २४ वर्षाच्या सेवेनंतर त्यांना आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. याबाबत त्यांनी आतापर्यंत अनेकदा संबंधीत विभागाशी पत्रव्यवहार केला. मात्र, प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही.सदर पाचही कर्मचारी अंबाडी येथील कार्यकारी अभियंता गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागात कार्यरत होते. हे सर्व २००८ मध्ये सेवानिवृत्त झालेत. २४ वर्षाच्या सेवानिवृत्ती नियमानुसार त्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळतो. मात्र, त्या लाभाकरिता गोसेखुर्द विभागाने या पाचही कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची अट घातली आहे. वास्तविकतेत, राज्य शासनाने ३० जुलै २०१३ मध्ये नविन अध्यादेश काढून ३० जून २०१३ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही गोसेखुर्द विभागाकडून सेवानिवृत्तांची अडवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आश्वासित प्रगती योजनेच्या दुसऱ्या लाभामुळे सेवानिवृत्तीधारकांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ होईल. जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज नाहीसदर कर्मचारी २०१३ पूर्वी सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज नाही. तसे पत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त यांनी दिलेले आहे. याउपरांतही गोसेखुर्द प्रकल्प मंडळाचे सहायक अधिक्षक अभियंता मृ.प. कोमलकर यांनी पहिल्या अध्यादेशावर बोट ठेवून शासनाच्या २०११ च्या मुद्दा क्रमांक १३ अन्वये दिलेल्या स्पष्टीकरणाचे अवलोकन करून प्रकरणी कार्यवाही करण्याचे आदेश बजावले आहे. जूना अध्यादेशानंतर नविन अध्यादेश निर्गमित झाल्याने नविन अध्यादेशानुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे स्पष्ट होत असताना कर्मचाऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे.