ओबीसी बांधवांच्या समस्या सोडवा

ओबीसींच्या जीवनाशी निगडीत मागण्यांवर सहानुभूतीने तथा गंभीरतेने विचार करून न्याय देण्यात यावे, ...

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : ओबीसी सेवा संघाची मागणीभंडारा : ओबीसींच्या जीवनाशी निगडीत मागण्यांवर सहानुभूतीने तथा गंभीरतेने विचार करून न्याय देण्यात यावे, अशी मागणी ओबीसी सेवा संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.स्वातंत्र्यानंतर ६६ वर्षात ओबीसींच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितीबाबत राज्य कर्त्याकडून गंभीरतेने विचार केला नाही. त्यामुळे आज ओबीसी समाजाची दयनिय अवस्था असून हलाकीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य घटनेतील ३४० कलमानुसार घटनात्मक संरक्षण असूनही लोकसंख्येच्या तुलनेत केंद्र आणि राज्यांच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद केली जात नाही. नोकऱ्यामध्ये ओबीसीचा अनुशेष पूर्ण केला जात नाही. संघ लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नौकर भरतीत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेली मंडळ आयोगाची शिफारस नाकारली जात आहे. व्यावसायीक अभ्यासक्रमाच्या फ्रि सीप साठीची उत्पन्न मर्यादा ४.५० लाखावरून ६ लाख करण्याची सभागृहात वारंवार घोषणा केली जाते. परंतु शासन निर्णय घेत नाही. व्यावसायीक अभ्यासक्रमासाठी देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाला कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळणे, ओबीसींना लावलेले नॉनक्रिमीलेअरची अट रद्द करणे, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना जिल्हा स्थरावर वस्तीगृहाची व्यवस्था करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांकरीता एमपीएससी, युपीएससी मार्गदर्शन केंद्र चालविणे, ओबीसीसाठी एससी, एसटी प्रमाणे सर्व क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद करणे, खासदार नचिअप्पन संसदीय समितीच्या शिफारशी लागू करणे, शेतकऱ्यांसाठी डॉ. स्वामीनाथक समितीची शिफारस लागू करणे, एससी, एसटी, एनटी शेतकऱ्यांप्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना केंद्र तसेच राज्य सरकारद्वारा देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, सवलती लागू करणे, ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करणे आदी मागण्यांची पूर्तता करण्याची गरज आहे. मागण्या मान्य झाल्या नाही तर २६ जानेवारी २०१६ प्रजासत्ताक दिनापासून ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी महिला संघ, ओबीसी विद्यार्थी संघ यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्य भर जनआंदोलन व आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा सेवा संघाने दिला आहे. (नगर प्रतिनिधी)