‘त्या’ चौकशी समितीचा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात

पहेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत कर्मचाऱ्यांचे बयाण गोपनियता भंग प्रकरणाची दखल घेत चौकशी समितीने कर्मचाऱ्यांचे बयाण घेतले.

प्रकरण बयाण गोपनीयता भंगचे : अहवालाकडे अनेकांच्या नजराभंडारा : पहेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत कर्मचाऱ्यांचे बयाण गोपनियता भंग प्रकरणाची दखल घेत चौकशी समितीने कर्मचाऱ्यांचे बयाण घेतले. याला नऊ दिवसाचा कालावधी लोटला असला तरी अद्यापही समितीने जिल्हा आरोग्य समितीकडे अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे अहवाल सद्यस्थितीत चौकशी समितीच्या गुलदस्त्यात आहे. १७ जूनला जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा असूनही अहवाल सादर न झाल्याने सभेत अहवाल सादर होणार नसल्याचे दिसून येत आहे. अहवाल सादर करण्याच्या विलंबामुळे अधिकाऱ्यांसह जिल्हा परीषद वर्तुळात चर्चेला पेव फुटले आहे.लसविषयी निष्काळजीसंदर्भात दोन आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सर्वप्रथम कार्यरत १० कर्मचाऱ्यांचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र पहेला येथे बयाण घेतले. मात्र घेण्यात आलेले ते बयाण सार्वजनिक झाले होते. याची अधिकाऱ्यांना तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर एकाच प्रकरणाचे तीनदा बयाण नोंदविण्यात आले होते. मात्र १० कर्मचाऱ्यांचे बयाण घेण्यात आले, त्यांच्यावर अजूनही बयाण गोपनियता भंगाची कारवाई करण्यात आली नाही. त्यांना अधिकाऱ्यांकडूनच पाठबळ मिळत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात आहे. या प्रकरणातील सत्य समोर येण्यासाठी जिल्हा आरोग्य समितीने पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीने ६ जून रोजी कर्मचाऱ्यांचे लेखी स्वरुपात बयान घेतले. चौकशीचा अहवाल सर्वसाधारण सभेपुर्वी जिल्हा आरोग्य समितीच्या बैठकीत सादर करणार असल्याची शक्यता चौकशी समितीने वर्तविली होती. मात्र नऊ दिवस लोटले तरी अहवाल सादर करण्यात आलाच नाही. त्यामुळे अनेकांच्या मनामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषेदेचे आरोग्य सभापती विनायक बुरडे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी अद्यापही चौकशी समितीने माझ्याकडे अहवाल सादर केला नसल्याचे सांगितले. (नगर प्रतिनिधी)'वाघासमोर शेळी' कर्मचाऱ्यांचे बयान सर्वाजनिक होण्याला कारणीभूत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी समितीत निवड करण्यात आली. त्यांनी चौकशी समितीसोबत जाऊन कर्मचाऱ्यांचे लेखी स्वरुपात बयान घेतले. प्रकरणात अधिकारी दोषी असल्याचा आरोप होत असताना त्याच अधिकाऱ्यांकरवी कर्मचाऱ्यांचे बयान घ्यावे, म्हणजे 'वाघासमोर शेळी' अशी अवस्था कर्मचाऱ्यांची झाली असावी, अशी चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत. प्रशासनाचे मौनकर्मचाऱ्यांचे गोपनीय बयान सर्वाजनिक करणे चुकीचे आहे, असे खुद्द आरोग्यमंत्र्यांसह अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र प्रशासन या प्रकरणाला कलाटणी देऊन गोपणीय बयान सर्वाजनिक करण्यासाठी जणू पाठबळच देत असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या चर्चेवरुन दिसून येते. वरिष्ठांकडून दोषिंना पाठबळ मिळत राहिल्यास येत्या काळात अधिकारी विरुध्द कर्मचारी असा सामना नेहमीच रंगल्याचे दिसून येईल.चौकशी समितीने ६ जून रोजी कर्मचाऱ्यांचे लेखी स्वरुपात बयान घेतले. समितीने कर्मचाऱ्यांच्या बयानांचे अवलोकन केले. अहवाल पुर्णत: तयार करण्यात आला आहे. जिल्हा परीषद आरोग्य समितीसमोर अहवाल लवकरच सादर करण्यात येईल.- प्रदीप बुराडे, अध्यक्ष, चौकशी समिती, तथा सदस्य, जिल्हा आरोग्य समिती,भंडारा.