वेतन त्रृृट्या दुरूस्त करा

शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयात लिपीक कार्यरत आहेत. मात्र त्या संवर्गात वेतन तृट्या अद्याप दुरूस्त झाल्या नाही.

ठळक मुद्देमाणिकराव ठाकरे : लिपिकवर्गीय समिती सभा

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयात लिपीक कार्यरत आहेत. मात्र त्या संवर्गात वेतन तृट्या अद्याप दुरूस्त झाल्या नाही. त्यामुळे चवथ्या वेतन आयोगापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या त्रृट्या तातडीने दुरूस्त करून बुधवारपर्यंत बक्षी समितीला त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधान परिषद उपसभापती तथा विनंती समिती अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी दिले आहे.विधान परिषद विनंती समितीची सभा गुरूवारला मुंबई येथे पार पडली. या सभेत त्यांनी सदर निर्देश दिल्याची माहिती लिपीक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष केशरीलाल गायधने, जिल्हाध्यक्ष प्रभू मते, जिल्हा सचिव यशवंत दुणेदार यांनी दिले.या समिती सभेला वित्त सचिव नितीन कतरे, ग्राम विकास प्रधान सचिव, आमदार ना.गो. गाणार, आ. हरिभाऊ राठोड, आ. नरेंद्र पाटील यांच्यासह लिपीक वर्गीय संघटनेचे राज्याध्यक्ष गिरीष दाभाडकर, उमाकांत सुर्यवंशी, अवर सचिव भंडारकर, उपसचिव वि.द. शिंदे, उपसचिव गिरीष भालेराव, उपसचिव जाधव, राज्य कार्याध्यक्ष सचिन मगर, विभागीय सचिव मारोतराव जाधव, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष अनिल जगताप यांच्यासह प्रशासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.यावेळी आ. ना.गो. गाणार यांनी लिपीक संवर्गावर चवथ्या वेतन आयोगापासून अन्याय झाला असून त्यांच्या बरोबरीचे इतर संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये वाढ झाली आहे. परंतु या लिपीकांवर अद्यापही अन्याय होत असल्याचा ठपका ठेवला. इतके वर्ष होऊनही या बाबींवर शासनाने तोडगा काढलेला नाही. त्यामुळे लिपीक वर्गीय कर्मचाºयांमध्ये असंतोष धुसपूसत आहे.दरम्यान वित्त सचिव नितीन गद्रे यांची याप्रकरणात साक्ष झाली. तत्पूर्वी झालेल्या सभेत ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी लिपीकांच्या वेतन श्रेणीमध्ये अन्याय झाल्याचे मान्य केले होते.त्यानुसार त्यांनी प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केला होता. सदर प्रस्तावाबाबत वित्त सचिवांची साक्ष अत्यंत महत्वाची होती, असेही त्यांनी म्हटले होते.२८ फेब्रुवारीपर्यंत दिली मुदतसातवा वेतन आयोग येत्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना लागू होत आहे. चवथ्या वेतन आयोगापासूनच लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तफावत पडलेली आहे. ती अद्यापही दूर केलेली नाही. लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचा हा मुद्दा आमदारांनी लावून धरला. यावर विधान परिषद उपसभापती तथा विनंती समिती अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी लिपीक वर्गीय कर्मचारी संवर्गावर झालेल्या अन्यायाची तातडीने दुरूस्ती करावी व सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी त्रृट्या दुरूस्त कराव्या, सहाव्या वेतन आयोगामध्ये दुरूस्ती करून तसा अहवाल २८ फेब्रुवारीपर्यंत बक्षी समितीला सादर करण्याचे निर्देश ठाकरे यांनी दिले आहे.