संकेतस्थळावरील त्रुट्या दूर करा

सामाजिक न्याय विभागाच्या बेबसाईटमधील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून येत्या पंधरा दिवसांत विद्यार्थ्यांना त्यांची हक्काची शिष्यवृत्ती आणि फ्री शिप मिळाली पाहिजे ..

पालकमंत्री बडोले : शिष्यवृत्ती-फ्री शिपची रक्कम १५ दिवसात न मिळाल्यास कारवाई गोंदिया : सामाजिक न्याय विभागाच्या बेबसाईटमधील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून येत्या पंधरा दिवसांत विद्यार्थ्यांना त्यांची हक्काची शिष्यवृत्ती आणि फ्री शिप मिळाली पाहिजे अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिला.मास्टेक कंपनीच्या संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावरून शिष्यवृत्ती व फ्री शिपचे अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांसोबत बोलत होते.शिष्यवृत्ती आणि फ्री शिपमध्ये पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी विभागाने पाच वर्षांपूर्वी बेबसाईट विकसित करण्याचे काम मास्टेक या कंपनीला दिले. मात्र मास्टेक कंपनीने करारपत्रात हमी दिल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होत नाही. आॅन लाईन फॉर्म भरता येत नाही, लॉग इन होत नाही, अनेक विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरताच आले नाहीत. भरलेला फॉर्म सध्या कोणत्या पातळीवर प्रलंबित आहे, याचा शोध लागला नाही. त्यामुळे मात्र विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. परीक्षा फीची रक्कम ३ हजार ६०० रूपये असताना सामाजिक न्याय कार्यालयात त्याऐवजी २१ हजारांचे बिल दिसते, तर ओबीसी विद्यार्थ्यांना द्यावयाची रक्कम ५० टक्के असताना ती १०० टक्के दाखवते. अशा अनेक तक्रारींचा पाढा सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्री राजकुमार बडोले यांच्यासमोर वाचला. त्यामुळे बडोले यांनी संबंधित कंपनीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करुन येत्या पंधरा दिवसांत वेब साईटच्या व्हर्जनमध्ये असलेले सर्व दोष आणि त्रुट्या तातडीने दूर करा आणि दिवाळीआधी सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळालीच पाहिजे, असे परखत मत स्पष्ट केले.तीन वर्षानंतर सर्व्हरचे व्हर्जन वापरले जात आहेत. संकेत स्थळावर असलेल्या त्रुट्या दूर करुन पंधरा दिवसांत विभागाची बेबसाईट पूर्ववत करण्याचे गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले, असा सवाल मास्टेकला विचारून बडोले म्हणाले, त्यामुळे १७ विद्यार्थ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ सहा लाख विद्यार्थ्यांनाच आॅनलाईन अर्ज दाखल करता आले. ही कसली पारदर्शकता आणि आॅनलाईन. अर्ज करणारे विद्यार्थी गरीब असतात. त्यांना वेळेवर त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळाली पाहिजे अन्यथा चांगल्या योजनेचा बोजवारा उडेल. यापुढे सर्व संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी जागरुक राहून येत्या सहा डिसेंबरपर्यंत उर्वरित सर्व विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन अर्ज दाखल करुन त्यांची शिष्यवृत्ती आणि फ्री शिपची रक्कम निर्गमित करण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे सांगितले.यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, समाजकल्याण प्रभारी आयुक्त एम.एम. आत्राम, मुंबई विभागाचे प्रभारी आयुक्त यशवंत मोरे, अवर सचिव प्र.पा. लुबाळ, अमरावतीचे प्रादेशिक उपायुक्त दीपक कुडते, पुण्याचे प्रादेशिक उपायुक्त विजय पवार, मुंबईच्या सहायक आयुक्त एम.एस. शेरे, सहायक आयुक्त उमेश घुले यांच्यासह संकेतस्थळाचे काम पाहणाऱ्या मास्टेक कंपनीचे अधिकारी व अनेक मान्यवर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)