एसडीओंना निवेदन : शेतकऱ्यांची मागणीलाखनी : लाखनी, साकोली तालुक्यात महाराजस्व अभियानाद्वारे शेतकऱ्यांचे भूमी अभिलेख कार्यालयातील जमिनीचे प्रलंबित प्रकरणे क प्रत, नकाशा दुरुस्ती सीमांकीत निश्चित करणे, गाव नकाशामध्ये नोंद घेणे आणि शेतकऱ्यांचे अतिक्रमण पट्टे वनदावे मजूर करण्यात यावे, अशी मागणी साकोली व लाखनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.भंडारा जिल्ह्यामध्ये सन १९८० पासून शेतजमिनीची पुर्नमोजणी झाली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीची गाव नकाशामध्ये नोंद झाली नाही. साकोली तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयात नकाशा दुरुस्ती सीमांकन निश्चित करणे व पोटहिस्सा मोजणीचे सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहतो. पोटहिस्सा मोजणीचे असंख्य प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयात आहेत. भूमी अभिलेख कार्यालयाचे अधिकारी शेतकऱ्यांना नकाशात त्रुटी आहेत, असे सांगून पूर्णमोजणी झाल्यावर आम्ही नकाशा वेगळा करू असे कारण सांगून शेतकऱ्यांना कार्यालयातून परत पाठवितात. शेतकऱ्यांकडे जमिनीची क प्रत आहे. परंतु तलाठी जवळील गाव नकाशामध्ये त्याची नोंद नाही. नियमानुसार कब्जा प्रत प्राप्त झाल्यानंतर ठराविक दिवसाची त्याची नोंद गाव नकाशामध्ये घ्यावी लागते. परंतु भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी मुळीच वेळ नाही. शेतकरी दुष्काळस्थिती, सावकारी कर्ज, लहरी हवामान यापासून आधीच खचला आहे. सातबारा उताऱ्यानुसार त्याच्या जमिनीची गाव नकाशामध्ये नोंद नसल्यामुळे त्यांना त्रास सहन करावा लागतो. तुमसर, मोहाडी तालुक् यात महाराजस्व अभियानाद्वारे ही मोहीम राबविली आहे. त्याचप्रकारे ही मोहीम साकोली व लाखनी तालुक्यात सुद्धा राबविण्यात यावी तसेच अनेक शेतकऱ्यांनी आपले वनहक्क दावे वन अधिकाऱ्यामार्फत आवश्यक कागदपत्राचा पुरवठा करून उपविभागीय अधिकारी कार्यालय साकोली येथे पट्टे मंजूर करण्याकरिता पाठविलेले आहे. परंतु वनहक्क दावे कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. कृषीप्रधान देशात तर शेतकऱ्यांच्या समस्या मार्गी लागणार नाही तर शेतकरी हा नेहमी अच्छे दिन येणार, या आशेवरच राहील. (तालुका प्रतिनिधी)
साकोली-लाखनी तालुक्यातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा
By admin | Updated: August 28, 2015 01:04 IST