जात पडताळणीतील अन्याय दूर करा

जात पडताळणी समितीने मागासवर्गीयांना बोगस ठरविण्याचा सपाटा लावला असल्यामुळे अन्याय वाढत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन: राष्ट्रीय आदिम कृती समितीचे त्रिमूर्ती चौकात धरणेलोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जात पडताळणी समितीने मागासवर्गीयांना बोगस ठरविण्याचा सपाटा लावला असल्यामुळे अन्याय वाढत आहे. अन्याय दूर करण्यात यावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रीय आदिम कृती समितीच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना समस्यांचे निवेदन दिल्यानंतर आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जाती कायदा नसल्यामुळे लहरीपणातून मागासवार्गीयांवर अन्याय वाढला आहे. इंग्रजांच्या काळातील जाती कायदा रद्द करण्यात यावा, माधुरी पाटील विरुध्द महाराष्ट्र शासन या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारांचे अर्ज, जाती व रहिवासीसंबधी पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र या आधारावर जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिलेत, या न्याय तत्वाचे पालन करण्यात यावे, उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांनी निर्गमित केलेले जाती प्रमाणपत्र ग्राह्य धरुन अर्जदार व वडीलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर सारखीच जात नमूद असल्यास जात प्रमाणपत्र वैध करण्यात यावे, मागासवर्गीयांच्या जात प्रमाणपत्रासंबंधी असंविधानिक कार्यवाही केल्यामुळे कुटुंब उध्वस्त झालीत. जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीने प्रमाणपत्राची चौकशी न करता त्यांच्या जातीची चौकशी केली. या अन्यायकारक कार्यपध्दतीमुळे शासकिय सेवेतून बरखास्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत घेण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फेत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. आंदोलनात नगरसेवक नितीन धकाते, अनिल पराते, मनोहर हेडाऊ, जयंत सोनकूसरे, नरेंद्र कोहाड, उषा धार्मिक , नागेश तईकर, जगदीश लीमजे, अनिल धकाते, सतीश नंदनवार, राजू खोत, कोलबा कुंभारे, सुनंदा तईकर, पल्लवी कुंभारे, जयश्री पराते यांच्यासह शेकडो हलबा समाजबांधव उपस्थित होते.