गत एक वर्षापूर्वीपासून कोरोना पार्श्वभूमीवर तसेच निसर्गाच्या अवकृपेमुळे आणि शासनाच्या शेतकरी विरोधी कायदे, अंमलबजावणी व वेळोवेळी बदलत्या निर्देश यामुळे येथील शेतकरी कायमस्वरूपी हवालदिल झालेला दिसून येत आहे, दरवर्षी येणारी दुष्काळी परिस्थिती, अतिवृष्टी, अल्पवृष्टी आणि अवकाळी पाऊस, धानावरील विविध प्रकारच्या रोगांचा प्रादुर्भाव, कृषी विभागाचे दुर्लक्षित धोरण, कृषी केंद्रामार्फत बियाणे, औषधी, खत यांचेवर अवैधरित्या किंमत लावून शेतकऱ्यांची होणारी लूट, हे त्या मागचे कारण आहे. यावर प्रशासनाचे कुठलेही निर्बंध आढळून येत नाही. त्यामुळे वारंवार सातत्याने अनेक मार्गातून शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याची अनेकांना संधी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी नेहमी आर्थिक विवंचनेत दारिद्र्याचे जीवन व्यथित करताना दिसतो आहे. निवडणुकीदरम्यान अनेक भूमिपूत्र शेतकऱ्यांचे जणू काही भाग्यविधाते असल्याचे प्रदर्शन सभेतून करीत असतात. त्यानंतर शेतकऱ्यांकडे ढुंकूनही पाहत नाही असाच प्रकार गत एक वर्षापूर्वीपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन व संचार बंदीमुळे सर्वसामान्य नागरिक, कामगार, लघु व्यवसायिक आणि शेतकरी-शेतमजूर यांच्यावर उद्भभवलेल्या शिक्षण, आरोग्य , बेरोजगारीचे प्रश्न आणि वीजबिल, पेट्रोल, गॅस , खाद्यतेल व किराणा सामानावरील दामदुप्पट दरवाढीच्या महागाईमुळे उदरनिर्वाहाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कुणीही पुढे येण्याचे औचित्य दाखवीत नाही. रब्बी हंगामातील शासकीय आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रावर धान विक्री करण्यासाठी नोंदणी व खरेदी एकाच वेळी करण्यात यावी, याबाबत शासनाने दखल घेऊन तात्काळ निर्देश जाहीर करून अंमलबजावणी करून घ्यावी, तसेच धान खरेदी केल्यावर हमी भाव व बोनस ठरवून शेतकऱ्यांना तात्काळ पेमेंट देण्याची तरतूद करावी, अशा अनेक शेतकऱ्यांच्या समस्या निवारण करण्या संबंधाने मागणीचे छत्रपती संभाजी शेतकरी सेवा संघटनाच्या वतीने लाखनीचे तहसीलदार मल्लिक विरानी यांचेमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष किशोर मोहतुरे, उपाध्यक्ष विलास शेळके, सचिव शरद वाढई, सहसचिव सचिन चौधरी, कोषाध्यक्ष होमराज मोहतुरे, सल्लागार धर्मेंद्र बोरकर, मार्गदर्शक दिलीप बडोले, कायदेविषयक सल्लागार प्रमोद आठवले, डी. शिवणकर , सल्लागार माणिकराव हुमे, प्रकाश कठाणे, विलास मोहतुरे, उदेभान वाढई आदी उपस्थित होते .