३५ लाखांच्या देयकांसाठी २० हजारांची वसुली

राज्य शासनाने सेवा शुल्क दरांची वसुली उशिरा निर्धारित केली. यामुळे वसुली करताना पाटबंधारे विभागाची पंचाईत झाली.

वीज जोडणीची आशा मावळली : सोंड्याटोला सिंचन प्रकल्प बंद, राकाँचे उपविभागीय अभियंत्यांना निवेदन रंजित चिंचखेडे चुल्हाड(सिहोरा) राज्य शासनाने सेवा शुल्क दरांची वसुली उशिरा निर्धारित केली. यामुळे वसुली करताना पाटबंधारे विभागाची पंचाईत झाली. केवळ २० हजार रुपयांची वसुली झाली असून ३५ लाखांचे थकीत वीज देयकांसाठी या राशीची वसुली तोकडी असल्याने वीज जोडणीच्या आशा मावळल्या आहेत. सिहोरा परिसरातील सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाकडे ३५ लाख ५५ हजार ५३० रुपये विजेची थकबाकी असल्याने सन २०१५ पासून प्रकल्पाचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाने उपसा केलेले पाणी सन २०१३-१४ या कालावधीत रोटेशन पद्धतीनुसार उन्हाळी धान पिकाला वाटप करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात उपसा करण्यात आलेले पाणी असताना राज्य शासनाने सेवा शुल्क वसुलीची दर आकारणी करताना उन्हाळ्याचा अंदाज निर्माण केला आहे. प्रती हेक्टर २००० हून अधिक राशीची वसुली शेतकऱ्यांकडे निर्धारित करण्यात आली आहे. या शिवाय खरीप हंगामात पाणी वाटपाची वसुली प्रती हेक्टर ६०० रुपयाचे घरात निर्धारित केली आहे. या वसुलीचे निर्देश व आकारणीचे पत्र पाटबंधारे विभागाला उशिरा प्राप्त झाले. या निर्धारित वसुलीचे देयकांचे निर्देश प्राप्त होण्याआधी पाटबंधारे विभागाने जुन्याच पद्धतीने निर्धारित वसुली करिता शेतकऱ्यांचे दारात धाव घेतली असता यात शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले. परंतु पुन्हा राज्य शासन निर्देशित सेवा शुल्क वसुलीकरिता यंत्रणेचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी शेतकऱ्यांचे दरवाजे ठोठावले असता शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. सेवा शुल्क वसुलीचे केवळ २० हजार रुपये पाटबंधारे विभागात जमा झाले. यामुळे विज देयकांची थकबाकी पाटबंधारे विभागाला भरता आले नाही. पाणी वापर संस्थांना वसुलीची जबाबदारी देण्यात आली असली तरी त्यांची उदासीनता शेतकऱ्यांना जाणीव जागृती करणारी ठरली आहे. यामुळे पाणीपट्टीकरांची वसुली देताना शेतकरी सहकार्य करीत नाहीत. दरम्यान राज्य शासनाने चितळे समितीच्या शिफारसी लागू केल्या आहेत. पाणीपट्टीकरांच्या वसुलीमधून विजेचे देयक अदा करण्याचे नमूद आहे. देखभाल व दुरुस्ती तथा अन्य कामे जलसंपदा विभागाचे अखत्यारीत ठेवण्यात आले आहे. यामुळे सोंड्याटोला प्रकल्पात १८ लाख रुपये नुकतेच गाळ उपसा करण्यावर खर्च करण्यात आले आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. हा निधी खर्च झाला असताना शेतकऱ्यांना कवडीचाही फायदा झाला नाही. प्रकल्पाची देखभाल व दुरुस्ती झाली आहे. परंतु प्रकल्पाचा वीज पुरवठा सुरु करण्यात आला नाही. दरम्यान पाणीपट्टी करांची वसुली करा व विजेचे देयक भरण्याचे निर्देशीत असल्याचे यंत्रणा सांगत सुटली आहे. वीज वितरण कंपनी, विदर्भ पाटबंधारे विभाग व लघु पाटबंधारे विभागाची यंत्रणा हा एकच नारा शेतकऱ्यांना सांगत आहे. नदीपात्रातून पाण्याचा उपसा करण्यात आला नसल्याने चांदपूर जलाशयात पाणीसाठा आहे. सध्या नदीचे पात्र कोरडे आहेत. यामुळे जलसंपदा विभाग व राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यावा. या आशयाचे निवेदन पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता बॅनर्जी यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर कुकडे, जिल्हा महिला आघाडीचे अध्यक्ष कल्याणी भुरे, तालुकाध्यक्ष देवचंद ठाकरे, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष गजानन लांजेवार, विठ्ठलराव कहालकर, विजय डेकाटे, रामदयाल पारधी, जि.प. सभापती शुभांगी रहांगडाले, जि.प. सदस्य धनेंद्र तुरकर, प्रतीक्षा कटरे, प्रेरणा तुरकर, रेखा ठाकरे, पंचायत समिती सदस्य अरविंद राऊत, राजेंद्र ढबाले, उमेश तुरकर, उमेश कटरे, कादर अन्सारी, जितू तुरकर, बिंदू मोरे, किशोर रहांगडाले यांचे शिष्टमंडळाने दिले.