लाखांदूरला भोपळा!

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना मागील दोन वर्षांपासून गुंडाळण्यात आल्यामुळे या योजनेंतर्गत एकही नळयोजना प्रस्तावित करण्यात आली नाही.

मुख्यमंत्री पाणी पुरवठा योजना : साकोली, लाखनी, पवनी, मोहाडी, तालुक्यात प्रत्येकी केवळ एक योजनाभंडारा : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना मागील दोन वर्षांपासून गुंडाळण्यात आल्यामुळे या योजनेंतर्गत एकही नळयोजना प्रस्तावित करण्यात आली नाही. आता ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना’ या नावाने ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यावर्षी या योजनेच्या आखाड्यातून लाखांदूर तालुक्याला वगळण्यात आले असून साकोली, लाखनी, पवनी, मोहाडी, तालुक्यात प्रत्येकी एका योजनेला मंजुरी देण्यात आली.भंडारा जिल्ह्यात पाणी टंचाई लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून राज्य शासनाकडे तालुकानिहाय योजनांची कामे प्रस्तावित होती. यात भंडारा तालुक्यातील दवडीपार येथे नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी (७० लाख रूपये), आमगाव येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरूस्तीसाठी (७५.९५ लाख), गणेशपूर येथे जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी (५६.८० लाख), भोजापूर येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरूस्तीसाठी (११६.४७ लाख) अशी ३ कोटी २२ लाख रूपयांची तर तुमसर तालुक्यात खापा येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरूस्तीसाठी (६३.२४ लाख), मिटेवानी येथे नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी (६२.०१ लाख), रूपेरा येथे नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी (२३.८८ लाख), धनेगाव येथे पाणी पुरवठा योजनेसाठी (२३.३८ लाख) अशी १ कोटी ७२ लाख रूपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. साकोली तालुक्यात सुकळी येथील पाणी पुरवठा योजनेसाठी (२९ लाख), लाखनी तालुक्यात घोडेझरी येथील पाणी पुरवठा योजनेसाठी (५८ लाख), मोहाडी तालुक्यात कांद्री येथील पाणी पुरवठा योजना दुरूस्तीसाठी (६१.५४ लाख), पवनी तालुक्यात चिचाळ येथे पाणी पुरवठा योजनेसाठी (६० लाख) प्रत्येकी एकाच कामाला आराखड्यात मंजुरी देण्यात आली असून लाखांदूर तालुक्याला संपूर्णत: वगळण्यात आले आहे.लाखांदूर तालुक्यात सोनी, चप्राड, कन्हाळगाव, विहीरगाव, जैतपूर तर पवनी तालुक्यात भावड, अड्याळ, जुनोना या गावात पाणी पुरवठा योजनेची कामे प्रस्तावित होती. परंतु आराखड्यातून या गावांना वगळण्यात आले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)दक्षता समितीची बैठक आजदक्षता संनियंत्रण समितीची बैठक बुधवारला सकाळी १० वाजता जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात खासदार नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेत होत आहे. खासदार हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. जिल्ह्यातील अनेक गावात पाण्याची समस्या उदभवलेली असताना काही गावातीलच योजनांना मंजुरी देण्यात आली. या विषयावरून पदाधिकारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.