धान्याचा अपहार झाल्याचे चौकशीतून सिद्ध

मोरगाव येथील बहुचर्चित रास्तभाव दुकानदाराने अनियमितता, अपहार केला, असा आदेश तहसील कार्यालयात धडकला.

वसुलीचे आदेश : फौजदारी कारवाईही करा, लढा यशस्वीराजू बांते । लोकमत न्यूज नेटवर्कमोहाडी : मोरगाव येथील बहुचर्चित रास्तभाव दुकानदाराने अनियमितता, अपहार केला, असा आदेश तहसील कार्यालयात धडकला. अहवालातील आदेशानुसार भंडारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी रास्तभाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र रद्द केले. तसेच दुकानदाराने मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचे नमूद करून सदर दुकानदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.रास्तभाव दुकानदार महिलेने शासनाकडून मिळालेल्या प्राधिकाराचा गैरवापर केला. धान्याची उचल अन् वाटप याच्यात मोठा घोळ होत असल्याची तक्रार गावकऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली होती. सदर प्रकरणाची दोनदा करण्यात आली होती. दुसरी चौकशी पोलीस लावून करण्यात आली होती. चौकशी अखेर अन् तहसिलदार मोहाडी यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना पाठविलेल्या चौकशी अहवालावर २१ जून रोजी आदेश पारीत केला. तो पारीत आदेश २२ जून रोजी तहसिल कार्यालय येथे पाठविण्यात आला. चौकशी अहवालाच्या आदेशाची प्रत लोकमतच्या हाती लागली. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी पारीत केलेल्या आदेशानुसार २१ जून पासून रास्तभाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र रद्द करण्यात आले आहे. रास्तभाव दुकानदाराने अपहारीत केलेल्या धान्याची रक्कम प्रचलित बाजार भावाने रास्तभाव दुकानदारांकडून वसूल करण्यात यावी. तसेच दुकानदाराने मोठ्या प्रमाणात अन्न धान्याचा अपहार केल्याचे अहवालात सिद्ध झाल्याने मनिषा सिद्धार्थ रामटेके यांच्या विरूद्ध जीवनावश्यक वस्तु कायदा १९५५ अनुसार तहसिलदार मोहाडी यांनी पोलीस स्टेशन मोहाडी येथे फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. फौजदारी गुन्हा दाखल केल्याचा अनुपालन अहवाल तहसिलदार मोहाडी यांना जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. मोरगाव येथील गावकऱ्यांनी रास्तभाव दुकानदारांविरूद्ध दंड थोपटले होते. त्यांच्या लढ्याला यश आले. गावकऱ्यांच्या पाठीशी लोकमत उभा राहिला. लोकमतमुळेच अन्यायाला वाचा फुटली, अशी प्रतिक्रिया गावकऱ्यांनी लोकमतजवळ व्यक्त केली. रास्तभाव दुकानदार महिन्याची धान्य उचल अधिक करायचा व वाटप कमी. डी-वन मध्ये नाव असुनही शिधा, धान्य दिले जात नव्हते. काहींचे शिधापत्रिकाच गायब करण्यात आले होते. बीपीएल, अन्न सुरक्षा योजनेचे धान्य वाटपातही गावकऱ्यांशी भेदाभेद केला जात होता. डी-वन मध्ये अनेक काल्पनिक नावे समाविष्ठ करून त्या नावाच्या शिधा बाहेर विकल्या जात होत्या. शिधापत्रिका असणाऱ्या ग्राहकांसोबत उर्मटची भाषा वापरली जात होती. या सर्वांचा धडा शिकविण्यासाठी गावकऱ्यांनी फेब्रुवारी २०१७ पासून रास्तभाव दुकानदारांविरूद्ध लढा पुकारला होता. यासाठी त्यांनी निवेदने, मोर्चा, बैठा सत्याग्रह आदी आंदोलन केली. प्रशासन दुकानदाराला पाठीशी घालत असल्याचा संशय व्यक्त करून त्यांनी आपली कैफियत आयुक्त नागपूर यांचेकडे मांडली होती. गावकऱ्यांच्या एकीच्या बळाने लढ्याला यश आहे. या लढ्यामुळेच रास्तभाव दुकानाचा परवाना रद्द झाला व फौजदारी कारवाईसह अफरातफरी धान्याची वसुली करण्याचे आदेश झाल्याने गावात आनंद व्यक्त केला. सदर दुकानदाराने ३२३.३० क्विंटल गहू, ४८५.०५ क्विंटल तांदूळ व ८३.५० क्विंटल साखर असा अपहार केल्याचे सिद्ध झाले आहे.रास्तभाव दुकानदारानी दरमाह उचल साठा व वितरीत साठा याचा अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी मागितला होता. तथापि, एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१७ या तीन वर्षाचाच उचल साठा व वितरीत साठा अहवाल तहसिलदार मोहाडी यांनी सादर केला. मागील दोन वर्षाचे कागदपत्रे दिसत नसल्याचे म्हटले गेले आहे. ती कागदपत्रे गेली कुठे याचा शोध अजुनही लागला नाही. तीन वर्षात ८९१.८५ क्विंटलचा अपहार झाला हे सिद्ध प्रशासनानेच केले. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे २९७.२८ क्विंटल धान्याचा अपहार होत होता. हे स्पष्ट झाले आहे. रास्तभाव दुकानदारांमध्ये खळबळ माजली आहे. पाचशे-सहाशे लोकवस्तीच्या गावकऱ्यांनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढा दिला. त्यामुळे बाकींच्या गावातील लोकांना या लढ्याची प्रेरणा मिळणार आहे. तसेच एकिच्या बळाने लढा यशस्वी होतो. कोण्या राजकीय नेत्यांची गरज नाही हे मोरगावच्या तुलाराम हारगुडे, पंढरी अतकरी, गंगाराम भुते, मुरली हारगुडे, सुधाकर बुरडे, संतोष हारगुडे, श्रीधर भुते आदी गावकऱ्यांनी दाखवून दिले.मोठे मासे गळाला लागणार!पाच वर्षापासून मोरगावच्या रास्तभाव दुकानात धान्याची अफरातफर होत होती. मग पाच वर्षात रास्तभाव दुकानाला भेटी देणारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अन्न पुरवठा निरीक्षक, तालुका दक्षता समिती पदाधिकारी, ग्राम दक्षता समिती पदाधिकारी गेलेच नाही का, पाच वर्षापासून धान्य कसे पासिंग केले? बारा भानगडी असताना अगदी सुरळीतपणे कसा कारभार चालला होता याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. यात अन्न पुरवठा विभागातील कर्मचारी व अधिकारी गळाला लागतील, अशी अनेकांनी शंका व्यक्त केली आहे.