संरक्षित जंगलात शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे बांधकाम

गोबरवाही परिसरातील संरक्षित वनात नियमबाह्यपणे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे काम धडाक्यात सुरु आहे.

नियमांचे उल्लंघन : महसूल व वन विभागाच्या कामावर प्रश्नचिन्हमोहन भोयर तुमसर गोबरवाही परिसरातील संरक्षित वनात नियमबाह्यपणे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे काम धडाक्यात सुरु आहे. येथे महसूल प्रशासनाने पट्टे दिल्याचे समजते. गोबरवाही परिसरात जंगलाशेजारी अनेकांनी घरे बांधली असून भूखंड विक्री केल्याची माहिती आहे. महसूल व वन प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. तुमसर - कटंगी राज्य महामार्ग क्रमांका शेजारी सर्रास हा प्रकार सुरु आहे.पवनारखारी, हमेशा (गणेशपूर), चांदमारा गटग्रामपंचायत क्षेत्रफळ मोठे आहे. गोबरवाही, पवनारखारी गट गटग्रामपंचायतीची सीमा लागून आहे. गोबरवाही परिसरात प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत या ग्रामपंचायतीची सीमा असून गट क्रमांक ११४ अंतर्गत ८२.९२ हेक्टर (जुना गट क्रमांक १८८) मोठ्या झाडांचे संरक्षित जंगल आहे. सन १९५५ मध्ये याजवळ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नाकाडोंगरी राईस मिल सहकारी संस्थेचे गोडावून आहे. त्यावेळी वनकायदा अस्तित्वात नव्हता. हा संपूर्ण परिसर झुडपी जंगलात येते.गोबरवाही-नाकाडोंगरी राज्य महामार्ग क्रमांक २७२ वर जंगलव्याप्त परिसरात एका मोठ्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे काम येथे धडाक्यात सुरु आहे. १ ते २ आर पट्टा येथे एका इसमास मिळाल्याचे समजते. नियमानुसार जंगलात तीन पिढ्या वास्तव्य, आदिवासी बांधव यांना पट्टे देण्याचा नियम आहे. वनहक्क समिती निर्माण झाल्यानंतर त्यांच्या मार्फत हे दावे महसूल प्रशासनाकडे जातात. अंतिम निर्णय येथे महसूल प्रशासन घेतो. येथे संबंधित इसमाचे शेतात अथवा जंगलात घर असणे अनिवार्य आहे. संबंधित इसमास पट्टा प्राप्त झाल्यावर शॉपींग कॉम्प्लेक्सचे काम सुरु केले. तो कसा मंजूर झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास येथे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जंगल संरक्षित आहे. हा संपूर्ण परिसर नाकाडोंगरी परिक्षेत्रात येतो. परंतु नियमानुसार पट्टे प्राप्त झाले तर वनविभाग येथे कारवाई करू शकत नाही असे सांगत आहे.पट्टे देण्याचे नियम आहेत. नियमानुसार पट्टे दिले जातात. गोबरवाही येथील प्रकरणात प्रत्यक्ष मोका चौकशी करण्यात येईल. नियमबाह्य बांधकाम केले असेल तर कारवाई निश्चितच करण्यात येईल.- शिल्पा सोनाले, उपविभागीय अधिकारी, तुमसर.संपूर्ण परिसर जंगलव्याप्त आहे. परंतु पट्टे देण्याचे काम महसूल प्रशासनाचे आहे. जंगलात बांधकाम झाल्यास निश्चित कारवाई केली जाते. संबंधित विभागाने कारवाई करावी.-एम.एन. माकडे, वनपरिक्षेत्राधिकारी, नाकाडोंगरी