प्रलंबित मागण्या तातडीने मार्गी लावा

शिक्षक परिषदेने गत २० महिन्यांपासून शासनाकडे ३२ मागण्या केल्या आहेत; परंतु महाविकास आघाडी सरकारने यापैकी एकही मागणीची दखल घेतली नाही. त्यांच्या निषेधार्थ शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन दिले. यावेळी दिलेल्या निवेदनातून जुनी पेन्शन योजना लागू करा, भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करावी, दहा वीस तीस आश्वासित प्रगती योजना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करावी, सातव्या वेतन आयोगाचा थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता देण्यात यावा, कोरोनाग्रस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विशेष रजा मंजूर करावी, कर्मचाऱ्यांना कोरोना अनुकंपा योजना लागू करावी, शिक्षकांची शैक्षणिक कामातून मुक्तता करणे, कॅशलेस आरोग्य विमा नवीकरणीय डीसीपीएस धारकांना पावत्या देण्यात याव्गयात, संस्था अंतर्गत वादच असलेल्या संस्थेतील शिक्षकांच्या पदोन्नती निर्णय घेण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना द्यावेत, ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीच्या शिक्षण प्रणालीत एकसूत्रता आणावी, वरिष्ठ व निवड श्रेणीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे साकोली तालुका कार्यवाह लोकानंद नवखरे, वंदना पोहाणे, आर. बी. कापगते, मुख्याध्यापक एस. ए. सुपारे, एन. आर.कापगते, ए. डब्लू, वाकडे, एस. ए. सूरकर, ए. यू. गोंधळे, एम. ए. येसनसुरे, अर्चना नवखरे, पी.पी.ठाकरे, मनीषा काशिवार उपस्थित होते.