जाचक अटीमुळे प्रकल्पग्रस्त संभ्रमात

जिल्ह्यात हरित क्रांती घडावी म्हणून शासनाने गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प साकारला. या प्रकल्पाअंतर्गत हजारो नागरिक बेघर झाले. राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यात येऊन त्यांनी १२०० कोटी रुपयांचे पॅकेज

भंडारा : जिल्ह्यात हरित क्रांती घडावी म्हणून शासनाने गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प साकारला. या प्रकल्पाअंतर्गत हजारो नागरिक बेघर झाले. राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यात येऊन त्यांनी १२०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्याचे वाटपही सामाजिक न्यायभवनात असलेल्या गोसेखुर्द पुनर्वसन विशेष पॅकेज अंतर्गत वितरण सुरू आहे.जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जमिनी, घरे शासनाने राष्ट्रीय गोसेखुर्द प्रकल्पात संपादित करुन त्यांना मोबदल्याचे नोटीस दिले. नोटीसमधील भूधारक मय्यत असल्यास त्याच्या वारसानांना किचकट अटींची पूर्तता करावी लागते. मयताचे जाहीरनामा प्रकाशित करणे, वारसानाची सहमतीपत्र, इंडेमिटीबॉन्ड या अटींची पूर्तता करुन प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे संपादित जमिनीचे घराचे, धनादेश देण्यात आले. परंतु प्रकल्पग्रस्तांना मुळ मोबदला अत्यल्प मिळाल्यामुळे नंतर शासनाने १२०० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज गोसे खुर्द प्प्रकल्पासाठी घोषित केले. त्याचे वितरण गोसेखुर्द पुनर्वसन विशेष विभागाची सामान्य क्र. १,२,३ ची निर्मिती करुन प्रकल्पग्रस्तांना विविध लाभांचे पॅॅकेच नोटीसचे वाटप पाच महिन्यापूर्वी केले. नंतर प्रकल्पग्रस्तांनी ते नोटीस तहसील कार्यालस्थित असलेल्या गोसेखुर्द पुनर्वसन कार्यालयात १०० रुपयाचे प्रत्येकी ३ ते ४ स्टॅम्पपेपरवर शपथपत्र, करारनामा, तलाठी वारसानपत्र सहमतीच्या माध्यमातून पाच महिन्यापूर्वी भरून दिले. प्रकल्पग्रस्तांकडून बँक खातेही मागितले. संपूर्ण प्रक्रिया झाल्यानंतरही माशी कुठे शिंकली कुणास ठाऊक. मय्यत भूधारक मालकाच्या वारसदारांना पुन्हा ‘इंडिमिटी बॉन्ड’ , मयताचे जाहीरनामा ह्या अटी लादण्याच्या तयारीत गोसे खुर्द विशेष पुनर्वसन विभाग दिसत आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक भुर्दंड बसणार. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष खदखदत आहे.(प्रतिनिधी)