संस्थांच्या खाजगीकरणाचा निषेध

आजघडीला शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण विभागात असलेल्या संस्थांचे खाजगीकरणाचे धोरण अवलंबिले आहे. या खाजगीकरणाचा निषेध मुलनिवासी संघ शाखा भंडारातर्फे निषेध करण्यात आला.

ठळक मुद्देमूल निवासी संघाचे निवेदन : बहुजनांचा मूलभूत अधिकारांचे होतेय हनन

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : आजघडीला शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण विभागात असलेल्या संस्थांचे खाजगीकरणाचे धोरण अवलंबिले आहे. या खाजगीकरणाचा निषेध मुलनिवासी संघ शाखा भंडारातर्फे निषेध करण्यात आला. मानसिक विकास व आरोग्याच्या दृष्टीने सदर खाजगीकरण करण्यात येवू नये या मागण्यांचे निवेदन प्रधानमंत्री यांना जिल्हाधिकाºयांमार्फत देण्यात आले.निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे भारतातील मुल निवासी असलेले नागरिक हे बहुजन समाजाचे सदस्य आहेत. यात अनूसुचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय वर्ग तथा अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे. भारतीय संविधानाने यासाठी आरक्षण जाहिर ही केले आहे. मात्र संस्थाच्या खाजगीकरणाच्या माध्यमातून यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आली आहे. परिणामी राष्टÑाच्या उभारणीत संस्थांची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याने खाजगीकरणाच्या माध्यमातून अश्या बहुजनांचे हक्क हिरावले जात आहे. भारतात सर्वात जास्त रोजगार रेल्वे मंत्रालयामार्फत दिले जाते. मात्र येथेही खाजगीकरण होत असल्याने समतावादी दृष्टीकोणाच्या माध्यमातून भारत विकसित राष्टÑ होण्यापेक्षा त्यात मागासलेपणा अधिक येईल. बेरोजगारीत वाढ होईल. या दृष्टीकोणातून राष्टÑीकरण संवैधानिक व्यवस्था लागू करण्यात यावी, संस्थाचे राष्टÑीयीकरण करुन मुलनिवासी बहुजनांना प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे आदी मागण्याचा निवेदनात समावेश आहे. मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेंद्र मेश्राम यांना देण्यात आले. यावेळी वर्षा गजभिये, नलू रंगारी, तनुजा नेपाले, वंदना सुखदेवे, सीमा बन्सोड उपस्थित होते.