लॉकडाऊनमध्येही श्रेयासाठी राजकीय धडपड

भंडारा हा विकासात मागासलेला जिल्हा आहे. उद्योग, पुर्नसवसन, सिंचनासह अनेक प्रश्न आजही कायम आहेत. यासाठी कोणतेच भरीव प्रयत्न होताना दिसत नाही. उलट राजकीय नेतृत्वाच्या अभावाने येथील प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यास अडचणी येतात. मात्र एखादा प्रकल्प अथवा विकास काम पूर्ण झाले की, सुरु होते श्रेय लाटण्याची चढाओढ. सर्वत्र तीन महिन्यांपासून कोरोना संसर्गाचा प्रादूर्भाव वाढत आहे.

ठळक मुद्देविकासकामांचा डांगोरा : प्रकल्पाचे पाणी असो की बायपासचा प्रश्न,

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : कोरोना संसर्गाने सर्वसामान्य नागरिक भीतीच्या सावटात असताना जिल्ह्यात मात्र लॉकडाऊनच्या काळातही श्रेयासाठी राजकीय धडपड सुरु आहे. आपणच प्रश्न कसा मार्गी लावला याचा डांगोरा पिटला जात आहे. प्रकल्पाचे सिंचनासाठी सोडलेले पाणी असो की भंडारा शहरातील बायपासचा प्रश्न. लहानसहान विकासकामातही एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसतात.भंडारा हा विकासात मागासलेला जिल्हा आहे. उद्योग, पुर्नसवसन, सिंचनासह अनेक प्रश्न आजही कायम आहेत. यासाठी कोणतेच भरीव प्रयत्न होताना दिसत नाही. उलट राजकीय नेतृत्वाच्या अभावाने येथील प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यास अडचणी येतात. मात्र एखादा प्रकल्प अथवा विकास काम पूर्ण झाले की, सुरु होते श्रेय लाटण्याची चढाओढ. सर्वत्र तीन महिन्यांपासून कोरोना संसर्गाचा प्रादूर्भाव वाढत आहे. सर्वसामान्य कोरोनामुळे धास्तावलेले आहेत. अशा स्थितीत त्यांना धीर देण्याऐवजी राजकीय नेते केवळ श्रेय घेण्यात मशगूल असल्याचे दिसत आहेत. पावसाने दडी मारल्याने धानाच्या सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला. शेतकरी प्रकल्पाचे पाणी सोडण्याची मागणी करू लागले. प्रत्येक राजकीय नेत्याने आपल्या पद्धतीने वरिष्ठांना माहिती दिली. प्रकल्पाचे पाणी सोडण्यात आले. मात्र त्यानंतर राजकीय नेत्यांमध्ये आपणच पाणी सिंचनासाठी सोडल्याचा डांगोरा पिटणे सुरु केले. काही ठिकाणी तर जलपूजनाचे कार्यक्रमही घेण्यात आले. शेतकऱ्यांना केवळ सिंचनासाठी पाणी हवे होते. मात्र या पाणी सोडण्यातही राजकारण करून श्रेय लाटण्याची मोठी स्पर्धा दिसून आली. भंडारा शहरातील बायपासचा प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षापासून रखडला आहे. अलिकडे राष्ट्रीय महामार्गाला सहापदरी बायपास आणि भंडारा-तुमसर बायपास मंजूर झाला. यासाठी स्थानिक राजकीय नेत्यांनी निश्चितच प्रयत्न केले. त्यांना यशही आले. परंतु हे कुण्या एकट्याचे यश नसून सर्वांनी एकत्र येऊन सोडविलेला प्रश्न आहे. मात्र मंजुरीपासून ते निधी मिळविण्यापर्यंत आपणच कसा पाठपुरावा केला याचा लेखाजोखा प्रसिद्धीमाध्यमातून जनतेपुढे मांडण्याचा सपाटा राजकीय नेत्यांनी केला आहे. पुनर्वसनाच्या प्रश्नातही असेच केले जात आहे. कोणताही विकासाचा प्रकल्प आला की, त्याचे श्रेय लाटण्यासाठी येथे कायम स्पर्धा असते. विकास व्हावा ही प्रत्येकाचीच इच्छा आहे. परंतु विकासाआड श्रेय लाटणे कितपत योग्य आहे असा सवाल पुढे येत आहे.अपूर्ण प्रकल्पाचे श्रेय कुणाला?जिल्ह्यात अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. निधीअभावी या प्रकल्पांना गती मिळत नाही. मात्र हा प्रकल्प का अपूर्ण आहे याचा कुणी विचार करताना दिसत नाही. गोसे प्रकल्पातील बाधितांचा प्रश्न कायम आहे. तणसापासून इथेनॉलचा प्रकल्प सर्वांच्या विस्मरणात गेला आहे. भंडारा शहरातील महिला रुग्णालयाचा प्रश्नही अधांतरी आहे. धान खरेदीसाठी गोदामाचा तुटवडा दरवर्षी जाणवतो. परंतु या बाबींकडे कुणाचेही लक्ष नाही. मात्र यातील एखादा प्रकल्प पूर्ण झाला की मग मात्र श्रेय घेण्यासाठी सर्वच पुढे येतात. गत काही वर्षात श्रेयाची ही लढाई सर्वसामान्यांसाठी मनोरंजनाचा विषय होऊ पाहत आहे.