भंडारा : वनाचे रक्षण करण्याची मुख्य जबाबदारी सांभाळणाऱ्या राज्यभरातील बारमाही वनमजुरांवर उपासमारीची संकट बळावले आहे. गत आठ महिन्यांपासून या वन मजुरांना वेतन मिळालेले नाही. यासंदर्भात या मजुरांना त्वरित वेतन न दिल्यास राज्य स्तरावर तीव्र आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य वन व सामाजिक वनीकरण रोजंदारी मजूर कामगार संघटनेने दिला आहे.
याबाबत असे की, राज्यातील वनविभाग, वन्यजीव व सामाजिक वनीकरण विभागांतर्गत गत दोन दशकांपासून जवळपास चार हजार बारमाही वनमजुर नियमितपणे सेवा देत आहेत. वनसंरक्षणाचे काम ते इमानेइतबारे पाहत आहेत. संबंधित विभागाकडून नियमित वेतनही मिळत होते. परंतु मे २०२०पासून त्यांना अजूनपर्यंत वेतन मिळालेले नाही. परिणामी त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. संसाराचा गाडा रेटायचा तरी कसा असा यक्षप्रश्न या मजुरांसमोर उभा ठाकला आहे. यासंदर्भात या मजुरांना वेतन द्यावे अशी मागणी केली, मात्र त्यांच्या या रास्त मागणीकडे सर्रास दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. परिणामी राज्य शासनाने याकडे लक्ष देऊन या बारमाही वनमजुरांना थकीत वेतन द्यावे, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
‘‘वन कामगारांना न्याय देण्यासाठी राज्य वन व सामाजिक वनीकरण रोजंदारी मजूर कामगार संघटना सातत्याने लढा देत आहे. आठ महिन्यांपासून या बारमाही बंद मजुरांना वेतन न मिळाल्याने त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. शासनाची भूमिका ही आडमुठेपणाची आहे. परिणामी शासनाने याकडे गांभीर्याने बघून मजुरांना वेतन देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.’’
युवराज रामटेके, अध्यक्ष,
राज्य वन व सामाजिक वनीकरण रोजंदारी मजूर कामगार संघटना