निराधार योजनेची १,१२३ प्रकरणे प्रलंबित

निराधारांना राज्य शासनातर्फे विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य (अनुदान) देण्यात येते.

इंद्रपाल कटकवार भंडारानिराधारांना राज्य शासनातर्फे विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य (अनुदान) देण्यात येते. वाढती महागाई व मिळणारे अनुदान सद्यस्थितीत अतिशय तोकडे आहे. विशेष म्हणजे मागील सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला असला तरी जिल्ह्यातील लाभार्थी निराधारांना अनुदान मिळाले नाही. एकट्या भंडारा तालुक्यात १३८८ प्रकरणांपैकी केवळ २६५ प्रकरणे मंजूर झाले आहे. संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ निराधार योजना व इंदिरा गांधी विधवा निवृत्ती वेतन, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना आदी योजनांच्या माध्यमातून निराधारांना आर्थिक मदत केली जाते. मात्र काही महिन्यांपासून निराधारांची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक असलेली समिती नाही. समिती सदस्यांची नेमणूक न झाल्याने लाभार्थ्यांची प्रकरणेही लटकली आहे. वृद्ध, निराधारांच्या वाढत्या वयामुळे त्यांना रोज मजुरी करणे शक्य होत नाही. अनेक वृद्ध व निराधारांचे मुले त्यांचे पालन पोषण करीत नाही. त्यामुळे त्यांना शासकीय अनुदानावर अवलंबून रहावे लागते. यापैकी काही लाभार्थी निरक्षर आहेत. तहसिल कार्यालयात संबंधित विभागात योजनेच्या रकमेबाबत विचारले तर त्यांना टाळाटाळीची उत्तरे देण्यात येतात. परिणामी आयुष्याच्या संध्याकाळी जीवन कंठणारे हे वृद्ध निराशेपोटी आल्यापावली परत जातात. बँकेच्या खात्यात पैसे जमा झाले असतील अशी भाबडी आशा घेऊन आलेल्यांना रखरखत्या उन्हात परत जाण्याशिवाय मार्ग नसतो. या वृद्धांना दिले जाणारे ६०० रूपये अनुदान अत्यल्प आहे. यामुळे त्यांना जीवन जगणे असह्य झाले आहे. यात सर्वाधिक प्रकरणे संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ निराधार योजनेचे प्रलंबित आहेत.भंडारा तालुक्यातून तहसिल कार्यालयात एकूण १३८८ प्रकरणे दाखल झाली असून त्यापैकी आतापर्यंत २६५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. ही प्रकरणे मंजूर झाली असली तरी त्या लाभार्थ्यांना अजुन काही दिवस अनुदानासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. ज्यांची प्रकरणे मंजूर झाली नाही किंवा तहसीलदारांच्या दालनात प्रलंबित आहेत ती निकाली काढण्याची मागणी निराधारांनी केली आहे.