कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतन द्या

राज्यातील १ लाख ७० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समान काम समान वेतन देण्यात यावे, ...

मुख्य सचिवांशी चर्चा : कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाची मागणीभंडारा : राज्यातील १ लाख ७० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समान काम समान वेतन देण्यात यावे, तसेच कर्मचाऱ्यांचे इतर प्रश्न घेऊन संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वात संघटनेचे प्रतिनिधी मंडळाने मंत्रालयात मुख्य सचिवांशी चर्चा केली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समान काम समान वेतन हे तत्व लागू करण्यात यावे. ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत १० वर्षे पुर्ण झाली, अशा कर्मचाऱ्यांना कायमतेचा लाभ देऊन शासन सेवेत कायम करण्यात यावे, याकरिता राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलीक यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मुकेश खुल्लर यांना राज्यातील साडेचार लाख पदे रिक्त असून अनुशेष भरण्यात यावा. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्याशी चर्चा करून पदभरती करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. सहकार व पणन विभागाचे सचिव एस.एस. संधु यांना भुविकास बँकेतील कर्मचाऱ्यांचे ३९ महिण्याचे वेतन व कर्मचाऱ्यांना दुसरीकडे वळती करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली. सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना इपीएफचा लाभ देण्यात यावा, समान काम समान वेतन तत्व लागू करण्यात यावे, वयाची अट न ठेवता शैक्षणिक योग्यतेनुसार सेवेत कायम करण्यात यावे, वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा या विषयीचे निवेदन शिक्षण सचिव नंदकुमार व शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांना देण्यात आले. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त डॉ. प्रदीप व्यास यांना एनएचएम कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्यात यावे, जिल्ह्यातील लाखनी, लाखांदूर व साकोली येथील कर्मचाऱ्यांना नक्षलग्रस्त मानधनाचा लाभ देण्याविषयीचर्चा करण्यात आली. जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता व उपसचिव गिरीश भालेराव यांना निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये आरोग्य सहायक यांना २८०० ग्रेड पे लागू करण्यात यावा. बंधपत्रित आरोग्य सेविका यांना शासन सेवेत कायम करण्यात यावे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वामन धकाते यांना सेवेत घेण्यात यावे, ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देवून रिक्त पदांवर सरळ सेवेद्वारे अंशकालीन, अपंग, प्रकल्पग्रस्त, कंत्राटी कर्मचारी यांना पदभरतीमध्ये प्रथम प्राधान्याने नियुक्ती करण्यात यावी असे विकास कौशल्य, प्रधान सचिव, डॉ. दीपक कपूर यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. प्रदेशाध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वात संघटनेचे सुर्यकांत हुमणे, गजानन थुल, सिताराम राठोड, प्रविण घोडके, विनय सुदामे, अविनाश टांगले, हर्षल भगत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)