अंमलबजावणीची मागणी : महिला राजसत्ता आंदोलन संघटना आक्रमक, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना निवेदनभंडारा : ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी व पंचायत कारभारात पारदर्शकता यावी, महिलांचा सक्रीय सहभाग वाढावा, सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने शासन निर्णय काढले आहेत. मात्र या शासन निर्णयाची पायमल्ली होत आहे. अंमलबजावणीसाठी महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या पदाधिकारी एकवटल्या असून शासन, प्रशासनाला वठणीवर आणण्यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.राष्ट्रपती महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नातील शाश्वत व स्वयंपे्ररित गावविकासासाठी महिला आंदोलनाने पुढाकार घेतला आहे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी अनेकदा राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. २० जिल्ह्यातील १०० गावांत पंचायत ग्राम अभियान राबविणे सुरु आहे. मात्र अभियान राबवित असताना शासन, प्रशासनाकडून असहकार्य मिळत आहे. विविध शासकीय कामांच्या ठिकाणी माहिती दर्शक फलक अनिवार्य असताना त्याची अंमलबजावणी होत नाही. राज्यातील सरपंचांच्या मानधनात व बैठक भत्त्यात वाढ करण्याचे शासन आदेश असलेतरी यात अनियमितता दिसून येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांना ग्राम पंचायत सहाय्यक अनुदानाची तरतूद ही कागदावरच दिसून येत आहे. लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते. यावेळी ओळख पटविताना त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. शासनातर्फे त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय झाला असूनही त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नसल्याचे आढळून आले. शासनाने हक्काचा कायदा मंजूर केला असूनही त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य व जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनातून केला आहे. निवेदनावर नागपूर विभागीय समन्वयक रत्नमाला वैद्य, जिल्हाध्यक्ष शालु तिरपुडे, रीता सुखदेवे, शुभांगी श्रुंगारपवार, रजनी घडले, शामकला कांबळे, संगिता मडामे, अर्चना मेश्राम, निरु गजभिये, चंद्रकला हुमणे, तारा कुंभाणकर, माधुरी देशकर, शारदा गायधने, नत्थू बांते, प्रभाकर बोदेले, दुलिचंद देशमुख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. (नगर प्रतिनिधी)
पंचायत व्यवस्था बळकटी निर्णयाची पायपल्ली
By admin | Updated: October 17, 2015 01:09 IST