२९ वर्षानंतरही गोसीखूर्द अपूर्ण : धरणाची किंमत वाढली, प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या आजही कायम पवनी : विदर्भातील महत्वाकांक्षी व सर्वात मोठ्या गोसीखुर्द धरणाच्या भूमिपूजनाला आज २९ वर्ष पूर्ण होत आहे. पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना हरितक्रांतीची स्वप्न दाखविणाऱ्या गोसीखुर्द धरणाचे काम २९ वर्षानंतरही अपूर्ण आहे. आघाडी सरकारच्या काळात गोसीखुर्द धरणाची किंमत वाढल्याची ओरड करणाऱ्या युवती शासनाच्या काळातही धरणाची किंमत अनेक टक्क्यांनी वाढली आहे. बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त गावे रिकामे करायला पूर्ण सहकार्य करीत आहेत. हे कालवे पूर्णपणे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेले नसताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीला सिंचनासाठी पाणी मिळावे याकरिता या कालव्यातून धरणाचे पाणी सोडण्यात आले होते. नेरला उपसा सिंचन योजना, टेकेपार उपसा सिंचन योजना, मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. या धरणाच्या पाण्यावर चालणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पाचे काम यावर्षी पूर्ण होवून प्रत्यक्षात निर्मिती होणार आहे. गोसीखुर्द धरणाच्या भूमिपूजनाच्या वेळेस या धरणाची २२ एप्रिल १९८८ ला किंमत ३७२ कोटी २२ लक्ष रुपये होती. २००७ मध्ये ही किंमत ५ हजार ४८७ लक्ष रुपये होती. राज्य शासनाने यावर्षी घोषणा केल्याप्रमाणे धरणाची प्रशासकीय किंमत १८ हजार ४९४ कोटी रुपये झाली. मागील १० वर्षात या धरणाची किंमत १२,८३५ कोटी रुपयांनी वाढली आहे. मागील २९ वर्षात या धरणाची किंमत अनेक टक्क्यांनी वाढली आहे. या धरणावर आतापर्यंत सुमारे १० हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या धरणाच्या कामाकरिता अजून १० हजार कोटी रूपयांची गरज आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या सूचित असल्यामुळे यातील ९० टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे. या धरणातील कामाबद्दल केंद्र सरकार मधील उच्च अधिकाऱ्यांची नाराजी असल्यामुळे या धरणाला केंद्र सरकारकडून निधी मिळायला अडचणी जात आहेत. तरीही दरवर्षी केंद्र सरकार या धरणाकरिता १ हजार कोटी रूपये देणार आहे. सन २०१९ पर्यंत हे धरण पूर्ण करण्याचा राज्य व केंद्र सराकरचा मानस आहे. पण फारच कमी निधी मिळत असल्यामुळे हे धरण २०१९ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. गोसीखुर्द धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याने यातील अनेक निविदा यावर्षी राज्य शासनाने रद्द केल्या आहेत. चितळे समितीच्या आक्षेपानुसार निविदा मंजूर करण्यापासून परवानगी न घेता केलेली कामे व बांधकामामध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. एन.डी. वडनेरे समितीनेही प्रकल्पाच्या निविदा निश्चितीकरणातील काही अनियमितता निदर्शनास आणल्या होत्या. गोसीखुर्द धरणाच्या १६०० कोटी रूपयाच्या ८१ कामांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्पाची एक हजार कोटी रूपयाची कामे आता केंद्र सरकारच्या नॅशनल बिल्डींग कार्पोेरेशनला देण्यात आली आहेत. या धरणाच्या कामाच्या ज्या निविदा रद्द झाल्या त्यातील एक हजार कोटी रुपयाचे कामे या महामंडळाला दिली जाणार आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे कालवे बांधणे, पुनर्वसनाची कामे आहे. हा प्रयोग प्रादेशिक स्वरूपाचा आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास इतर प्रकल्पातही तो राबविल्या जाईल. यामुळे कंत्राटदाराच्या कचाट्यात सापडलेल्या या धरणाच्या कामामध्ये पारदर्शकता व गतिमानता येऊ शकेल. गोसीखुर्द धरणाच्या उजव्या कालव्याचे १०७ किलोमिटरचे काम झाल्याचे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात अजूनही खुप कामे करावयाचे आहे. त्यामुळे धरणामधून जेवढे पाणी उजव्या कालव्यात सोडले जाते त्याच्या एक चतुर्थांश पाणी देखील आसोलामेंढा तलावात पोहचत नाही. अधिक पाणी सोडल्यास कालवा फुटण्याचा धोका आहे. याशिवाय उजव्या कालव्याचे उपकालवे आणि पाटसऱ्या बांधण्यात आल्या नाहीत. ही स्थिती डाव्या कालव्याची आहे. या कालव्याच्या तळाचे व अस्तरिकरणाचे कामे सुरु आहेत. हे कालवे भौतीकदृष्ट्या पाणी सोडायला तयार नसताना सुद्धा केवळ शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार धरणाचे पाणी या कालव्यातून सोडले जात आहेत. यावर्षी धरणाच्या तळाशी असणारे चार भूमिगत बोगदे बंद करावयाचे काम सुरु केले जाणार असल्यामुळे धरणातील पूर्णपाणी रिकामे करून जलस्तर एप्रिल अखेर पर्यंत २३७.२०० मिटर पर्यंत ठेवला जाणार आहे. यावर्षी आॅक्टोबर २०१६ मध्येच धरणामध्ये २४२ मिटरचा दुसरा टप्पा म्हणजे २० टीएमसी पाणी साठविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले होते. यावर्षी २४२.५०० मिटर पर्यंत पाणी साठविण्यात आले होते. या धरणामधील वैनगंगा नदीला आंभोराजवळ नाग नदी येवून मिळत असल्यामुळे धरणातील पाणी प्रदूषित झाले आहे. नदीकाठावरील गावांना व भंडारा पवनी शहराला प्रदूषित पाणी प्यावे लागत आहे. त्यामुळे जनतेला अनेक संसर्गजन्य आजाराला तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे ईकॉर्निया वनस्पती धरणात पसरली आहे. यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. (शहर प्रतिनिधी)
३७२ कोटींवरून पोहोचले १८ हजार कोटींवर
By admin | Updated: April 22, 2017 00:40 IST