युपीएससी परीक्षाविनाच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना विरोध

संघ लोकसेवा आयोगाची युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण न करताच भारतीय प्रशासन सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या थेट नियुक्त्या करणारी अधिसूचना सरकारने रद्द करावी, या पदांना आरक्षण लागू करावे याकरिता महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ जिल्हा शाखेने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपती यांना निवेदन सादर केले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : अधिसूचना रद्द करण्याची कास्ट्राईब महासंघाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : संघ लोकसेवा आयोगाची युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण न करताच भारतीय प्रशासन सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या थेट नियुक्त्या करणारी अधिसूचना सरकारने रद्द करावी, या पदांना आरक्षण लागू करावे याकरिता महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ जिल्हा शाखेने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपती यांना निवेदन सादर केले आहे.भारतीय प्रशासन सेवेतील सनदी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवड संघ लोकसेवा आयोगाची युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच गुवत्तेच्या आधारे करण्याच्या पद्धतीला छेद देत, भारत सरकारने एक अधिसूचना काढून केंद्र सरकारच्या दिल्लीस्थीत दहा महत्वाच्या खात्यामध्ये युपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण न होताच धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या सहसचिवांच्या नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर खाजगी क्षेत्रात व परदेशी कंपनीत काम करणाºयांनाही संघ लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण न होताच सहसचिव दर्ज्यांच्या नियुक्यांचा लाभ मिळणार आहे.केंद्र सरकारची धोरणात्मक व नितीगत निर्णय घेण्यास सक्षम असणारी ही सरकारी पदे भरताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षीत पदांचा विचार सरकारने केला नसल्यामुळे या जाती जमातीचे प्रशासकीय सेवेतील प्रमाण काहीच राहणार नाही. आधीच मागासवर्गीयांची सनदी, प्रशासकीय व वरिष्ठ स्तरावरील आरक्षीत पदे रिक्त असून ती न भरल्यामुळे मागासवर्गीयांचा अशा पदांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे, असे असताना आरक्षणाचा विचार न करता, सरळ पद्धतीने अशी पदे थेट भरणे म्हणजे केंद्रातील सनदी, प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय घेणाºया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नौकरीतील आरक्षण संपविण्यासारखे आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत मागासवर्गीयांचा सहभाग सुद्धा राहणार नाही.भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता आवश्यक असलेली युपीएससीची परीक्षा नाकरणारी सरकारची ही अधिसुचना म्हणजे भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १६ (४) चे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. सरकारने कोणत्याही स्तरावर राज्यांच्या व केंद्रांच्या सेवामध्ये पर्याप्त संख्येत प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरिता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्याची तरतुद या कलम १६ (४) मध्ये आहे.भारत सरकाने सहसचिव दर्ज्यांचीच नव्हे तर इतरही अनेक उच्च दर्जाची व महत्वाची मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीयांची पदे पर्याप्त संख्येत भरलेली नसताना, आजही अशी अनेक पदे रिक्त असताना आरक्षित पदांना डावलल्या जात आहे.त्यामुळे भारत सरकारने युपीएससीच्या परीक्षा न घेताच केंद्रात सहसचिव स्तरावरील करावयाच्या थेट नियुक्त्यांची अधिसूचना रद्द करावी, मागे घ्यावी, फेरविचार करावा, या अधिसूचनेनुसार भरावयाच्या पदांना नियमानुसार आरक्षण लागू करण्यात यावे, या अधिसूचनेनुसार भरावयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट पद्धतीने होणारी निवड स्थगीत करावी, युपीएससीच्या परीक्षा घेऊनच अधिसूचनेतील प्रशासकीय पदे भरण्यात यावी आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.संघटनेच्या शिष्टमंडळात कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे केंद्रीय जेष्ठ उपाध्यक्ष अमृत बन्सोड, भंडारा जिल्हा अध्यक्ष गुलशन गजभिये, जिल्हा सचिव नरेंद्र बन्सोड, पी.डी. शहारे, हिवराज उके, डी.एफ. कोचे, आदिनाथ नागदेवे, आनंद गजभिये, मोरेश्वर गेडाम, ए.पी. गोडबोले, एम.डब्ल्यु. दहिवले, इंजि. रूपचंद रामटेके, एम.यु. मेश्राम, अ‍ॅड. डी.के. वानखेडे, संजय बन्सोड, ए.टी. बागडे, एम.एच. गडकरी आदींचा समावेश होता.