मौल्यवान वृक्षांची खुलेआम कत्तल

पूर्व विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यात निसर्गाने मुक्त हस्ताने उधळण केली आहे. वैनगंगासह तिच्या उपनद्यांच्या खोऱ्यात विपूल वनसंपदा आहे. याशिवाय नागझिरा अभयारण्य, उमरेड-कऱ्हांडला व्याघ्र प्रकल्प याशिवाय अनेक राखीव जंगल व जंगलव्याप्त वने आहेत. मात्र या वनातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची कत्तल होत असल्याचे दिसून येत आहे. वैनगंगा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने तस्करांनी आपला मोर्चा वनाकडे वळविल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देवनविभागाचे दुर्लक्ष : वनांची सुरक्षाही धोक्यात, पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली चिंता

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : वनसंपदेने नटलेल्या भंडारा जिल्ह्यात मौल्यवान वृक्षांची खुलेआम कत्तल सुरू आहे. या कत्तलीवर वनविभागाचे दुर्लक्ष असून संगणमतानेच हा प्रकार सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. रक्षक भक्षक बनल्याचे चित्र असून जंगलांची सुरक्षाही ऐरणीवर आली आहे.पूर्व विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यात निसर्गाने मुक्त हस्ताने उधळण केली आहे. वैनगंगासह तिच्या उपनद्यांच्या खोऱ्यात विपूल वनसंपदा आहे. याशिवाय नागझिरा अभयारण्य, उमरेड-कऱ्हांडला व्याघ्र प्रकल्प याशिवाय अनेक राखीव जंगल व जंगलव्याप्त वने आहेत. मात्र या वनातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची कत्तल होत असल्याचे दिसून येत आहे. वैनगंगा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने तस्करांनी आपला मोर्चा वनाकडे वळविल्याचे दिसून येते. वृक्षकटाईच्या माध्यमातून लक्षावधींची उलाढाल दिसून येते.वनविभागाच्या रेकॉर्डनुसार नजर फेरल्यास खसऱ्याची अनेक प्रकरणात गौड बंगाल असल्याचे दिसून येईल. मात्र कुणी बोलायला तयार नाही. राखीव जंगलव्याप्त शिवारातून वृक्षांची कत्तली होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. दुसरीकडे सरपणासाठी लाकडे गोळा करण्याच्या नावावरही तस्करांनी हैदोस घातला आहे. वृक्ष लागवड मोहीम राबविण्यात येत असली तरी त्या मानाने वृक्ष कटाईची मोहीम अधिक तीव्र असल्याचे जाणवते. राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहीम अंतर्गत जिल्ह्यालाही मोठे उद्दिष्ट मिळाले होते. त्यात बहुतांशपणे रोपट्यांची लागवडही करण्यात आली. विशेष म्हणजे यापैकी किती रोपट्यांचे संगोपन झाले व किती जगले याचेही संशोधन होणे गरजेचे झाले आहे. वृक्ष संगोपनात किती कोटींचा खर्च झाला याची चौकशी होणेही गरजेचे आहे. किती झाडांचे संगोपन झाले आहे, याचीही माहिती उपलब्ध होईल.खसरा प्रकरणांची चौकशी गरजेचीपरवानगीने वृक्ष कापणी केल्यानंतर सदर खसºयात किती वृक्ष कापण्यात आली याची नोंद केली जाते. त्यात वृक्ष कटाईच्या जवळपास तीन ते पाच पटीने वृक्ष लागवड करावी, असा नियम आहे. मात्र हा नियम सर्रासपणे धाब्यावर बसविण्यात येतो. नियमांना तिलांजली देण्याचा प्रकार हा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. परिणामी आजघडीला वृक्षकटाईमुळे जंगलांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.वृक्ष कापणीनंतर लागवड होत नसल्याने पर्यावरणाचा समतोल साधणार तरी कसा, असा प्रश्न पर्यावरण प्रेमींनी उपस्थित केला आहे. खसरा प्रकरणाची चौकशी केल्यास अनेक लहान-मोठे मासे गळाला लागू शकतात. मात्र कंत्राटदार व वनविभाग अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने हा सर्व प्रकार होत असल्याने प्रकरण तिथेच दाबले जाते. परिणामी खसरा प्रकरणाची सर्वच वनपरिक्षेत्र कार्यालयांतर्गत चौकशी होणे गरजेचे आहे.