महिला रूग्णालयाच्या जागेचा मार्ग मोकळा

भंडारा शहरात प्रस्तावित महिला रुग्णालयासाठी जागेचा प्रश्न मिटला असून संबंधित विभागांचे नाहरकरत प्रमाणपत्र प्राप्त होताच....

दोन वर्षात होणार इमारत : आरोग्यमंत्र्यांनी दिली माहितीभंडारा : भंडारा शहरात प्रस्तावित महिला रुग्णालयासाठी जागेचा प्रश्न मिटला असून संबंधित विभागांचे नाहरकरत प्रमाणपत्र प्राप्त होताच महिला रूग्णालयाच्या बांधकामाला प्रारंभ करण्यात येईल. येत्या दोन वर्षात या रूग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली. खरीप हंगामाचा आढावा घेण्यासाठी आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. याावेळी ते म्हणाले, महिला रूग्णालयासाठी जिल्हा सामान्य रूग्णालयासमोर असलेल्या लॉन परिसरामागील पाच एकर जागेची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित विभागाकडून नाहरकरत प्रमाणपत्र प्राप्त होताच महिला रूग्णालयाचे भूमिपूजन करण्यात येईल. यावेळी खासदार नाना पटोले, आमदार चरण वाघमारे, राजेश काशीवार, रामचंद्र अवसरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर, जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, डॉ. देवेंद्र पातुरकर, आरोग्य अधिकारी डॉ.विजय डोईफोडे उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)वैनगंगा नदीचे शुद्धीकरण २०१७ पर्यंत नागपूरच्या नागनदीचे दूषित पाणी वैनगंगा नदीत सोडण्यात येत असल्यामुळे गोसेखुर्द धरण आणि वैनगंगा नदी प्रदूषित झाली आहे. याविषयी राज्य सरकार गंभीर असून या समस्येचे पूर्णत: निराकरण करण्यासाठी योजना आखण्यात आली आहे. या नद्यांच्या शुद्धीकरणाचे काम २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.जलयुक्त शिवार गावांची संख्या वाढणारराज्य सरकारची ‘जलयुक्त शिवार’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्या योजनेअंतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील ५६ गावांची निवड करण्यात आली होती. आता या योजनेत आणखी काही गावांचा समावेश करण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागात महत्त्वपूर्ण अनेक पदे रिक्त असून जिल्हा सामान्य रूग्णालयात श्रेणी एकच्या अधिकाऱ्यांची १६ पदे लवकरच भरण्यात येतील. श्रेणी तीन व चारची रिक्त पद भरण्यासाठी जून महिन्यात भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील ज्या भागात भीषण पाणी टंचाई आहे त्या गावात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिल्याचे सांगितले. २८ एप्रिलला मुख्यमंत्री राज्याच्या खरीप हंगामाचा आढावा घेणार आहेत. त्यादृष्टीने टंचाईग्रस्त भागाचे पुनरसर्वेक्षण करून अहवाल तयार करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे.