पवनी : महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळा विद्यार्थ्यांशिवाय सुरू झाल्या. शिक्षकांनी शाळेत हजेरी लावून विद्यार्थ्यांचे घरापर्यंत जायचे त्यांना ऑफलाइन, ऑनलाइन जे शक्य असेल ते शिक्षण द्यायचे असे शासनाने धोरण ठरविले. शहरातील मागास भाग आणि राज्यातील ग्रामीण भाग यातील ऑफलाइन, ऑनलाइन पर्यायाचा विचार केल्यास शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षण कुचकामी ठरत आहे.
शहरातील मागास भागात राहणारे नागरिक आणि राज्यातील ग्रामीण भागात वास्तव्य करणारे नागरिक त्यांच्या पाल्यांना स्मार्टफोन विकत घेण्यास सक्षम नाहीत. ते स्वतःचे स्मार्टफोन पाल्यांना शिक्षणासाठी पूर्णवेळ देत नाहीत. स्मार्टफोन आहे; पण इंटरनेट सुविधा मिळत नाही. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे घरापर्यंत जाऊन अशा परिस्थितीत ऑनलाइन शिक्षण कसे द्यावे, या प्रश्नावर शिक्षण विभागाने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. ऑफलाइन पर्यायाचा विचार केला तर ३० मिनिटांची तासिका घेऊन पस्तीस ते चाळीस विद्यार्थ्यांना एका विषयावर मार्गदर्शन करणारे शिक्षक घरोघरी जाऊन एका-एका विद्यार्थ्यांना किती विषय किती वेळात शिकवून मोकळे होतील, हा संभ्रम कायम आहे.
आरोग्याची काळजी घेऊन विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी शाळा सुरू करणे हाच पर्याय योग्य असल्याचे ग्रामीण भागातील पालकांना वाटत आहे. मागील सत्रात पहिल्या वर्गात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी ज्यांनी शाळेची वर्गखोलीदेखील पाहिली नाही ते पूर्णतः कोरेच राहिले. या शैक्षणिक सत्रातील अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. सलग दोन वर्षे जे विद्यार्थी शाळाबाह्य राहतील त्यांची शैक्षणिक नुकसानभरपाई कोण आणि कशी करून देणार? एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहू नये यासाठी आटापिटा करणाऱ्या शिक्षण विभागाने लक्षावधी विद्यार्थी कोरोना संकटामुळे अप्रत्यक्षरीत्या शाळाबाह्य झाले. त्या सर्वांना पुन्हा नियमित शाळेत बोलावून शिक्षणाचा त्यांचा हक्क प्रदान करण्यासाठी प्रभावी योजना आखावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.