केशोरी : इयत्ता पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुट्यातील शालेय पोषण आहार प्रत्यक्ष वितरण करण्याच्या प्रणालीला बगल देत त्याऐवजी आहाराचे अनुदान थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी दीडशे रुपयाच्या अनुदान प्राप्तीसाठी पालकांना एक हजार रुपयांचे बँक खाते उघडण्याचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
शालेय पोषण आहाराचे वितरण जुन्या पद्धतीने करण्याची मागणी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गुणेश काडगाये यांनी तहसीलदार अर्जुनी-मोरगाव यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने शिक्षण विभागाकडून इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचे प्रत्यक्षरीत्या विद्यार्थ्यांना वितरण करण्यात येत होते; परंतु यावर्षी उन्हाळ्याच्या सुट्टी कालावधीमधील पोषण आहाराचे वितरण करण्यासाठी पालकांना विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे पालकांना दीडशे रुपयासाठी एक हजार रुपये खर्च करून नवीन बँक खाते उघडण्याचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
बँक खाते उघडण्यासाठी लागणारे एक हजार रुपये वाचविण्यासाठी शासनाने थेट बँक खात्यात पोषण आहाराचे अनुदान जमा न करता प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना जुन्याच पद्धतीने शालेय पोषण आहाराचे वितरण करावे, अशी मागणी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गुणेश काडगाये यांनी पालकांची स्वाक्षरी असलेले निवेदन तहसीलदार अर्जुनी-मोरगाव यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठविले आहे.
पालक आले अडचणीत
उन्हाळी सुट्यांमधील ३५ दिवसांच्या शालेय पोषण आहाराच्या अनुदानापोटी पहिली ते पाचवीसाठी १५६ रुपये, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २३४ रुपये अनुदान प्राप्त होणार आहे. शालेय पोषण आहार योजनेच्या अनुदान प्राप्तीकरिता म्हणजे दीडशे रुपयाच्या अनुदानासाठी एक हजार रुपये भरून नवीन बँक खाते उघडणे पालकांना परवडणारे नाही. दीड वर्षापासून कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे पालकांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. पोषण आहार अनुदान प्राप्तीसाठी नवीन बँक खाते उघडण्याचा निर्णय घेऊन गरीब पालकांना अडचणीत टाकले आहे.