जिल्ह्यात एक हजार सौर कृषी पंप

वीज पुरवठ्याचा अभाव आणि भारनियमन यामुळे सिंचन करण्यात शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी आता राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना : भारनियमनाच्या जाचातून मिळणार मुक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : वीज पुरवठ्याचा अभाव आणि भारनियमन यामुळे सिंचन करण्यात शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी आता राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्यात येणार आहे. तीन वर्षाच्या कालावधीत एक लाख सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यात येणार असून भंडारा जिल्ह्यासाठी एक हजार सौर कृषी पंप मंजूर करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी साकोली येथे आयोजित आढावा बैठकीत दिली. यामुळे शेतकºयांना ओलिताचे क्षेत्र वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.गत काही वर्षांपासून अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यातील धान शेतीसह भाजीपाला पीक धोक्यात आले आहे. पाणी उपलब्ध असतानाही केवळ विजेअभावी सिंचन करणे शक्य होत नाही. डिझेल पंपाचा खर्च शेतकºयांच्या आवाक्याबाहेर आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात गत काही वर्षात घट येवून कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेला मान्यता दिली आहे. त्याअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने एक लाख सौर कृषी पंप राज्यात स्थापित केले जाणार आहे. त्यातील एक हजार कृषी पंप भंडारा जिल्ह्याच्या वाट्याला येणार आहेत.गत सात वर्षात सात हजार ९४९ कृषी वीज जोडण्या देण्यात आल्या. उर्वरित जोडण्या मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. कृषी पंपांना आठ तास वीज देण्यात येईल कारण जलसंधारण कायद्यानुसार पाणी उपस्याला मर्यादा घातली आहे. मात्र अनेक ठिकाणी मुबलक पाणी उपलब्ध असतानाही विजेअभावी शेतकºयांना सिंचन करणे कठीण झाले आहे. यासाठी सौर कृषी पंप योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभाची ठरणार आहे. ही योजना अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपाययोजनांतर्गत निधीचा वापर करून राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लवकरच जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली जाणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी राहणार असून सदस्य सचिव महावितरणचे अधिक्षक अभियंता राहतील. तर सदस्य म्हणून उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा कृषी अधीक्षक, समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त, वरिष्ठ वैज्ञानिक भुजल सर्व्हेक्षण विकास यंत्रणा, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, महाउर्जाचे विभागीय महाव्यवस्थापक यांचा समावेश आहे. पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून उद्दीष्टाच्या मर्यादित अंतिम लाभार्थ्याची निवड केली जाणार आहे.या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थ्याकरिता सौर कृषी पंपाच्या केंद्रीय आधारभूत किंमतीच्या दहा टक्के तर अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्याचा पाच टक्के हिस्सा राहील. ही योजना जिल्ह्यात तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने राबविली जाणार असून त्यामुळे जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात निश्चितच वाढ होईल. त्यासोबतच शेतकºयांना रात्री बेरात्री सिंचनासाठी शेतात जाण्याची गरजही भासणार नाही. दिवसा सिंचन करणे या योजनेमुळे शक्य होईल.अखंडित व शाश्वत वीज पुरवठासर्व कृषी पंप ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी ६३ केव्हीए, १०० केव्हीए क्षमतेचे विद्युत रोहित्र उभारण्यात येतात. त्या रोहित्रावरील लघुदाब वाहिणीद्वारे कृषी पंपांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. लघुदाब वाहिणीची लांबी वाढल्याने कमी दाबाने वीज पुरवठा होणे, विद्युत पुरवठ्यामध्ये वारंवार बिघाड होवून वीज पुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीज हानी वाढणे, रोहित्र बिघाड होण्याच्या प्रमाणात वाढ, वीज अपघात, वीज चोरी यामुळे अखंडित व शाश्वत वीज पुरवठा करण्यास अडचणी निर्माण होत होत्या. आता यावर उपाय म्हणून सौर कृषी पंप योजना राबविण्यात येणार आहे.