सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे फार माेठे नुकसान झाले आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रगतीला खीळ बसणार आहे. या निर्णयाचे अत्यंत दूरगामी प्रतिकूल परिणाम ओबीसी समाजाला भाेगावे लागणार आहेत. सर्वच क्षेत्रातून ओबीसी नेतृत्व संपविण्याचा घाट असल्याचा आराेप परिणय फुके यांनी केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा हा विषय सर्वाेच्च न्यायालयात सुरू असताना विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने गत १३ महिन्याच्या काळात सातवेळा न्यायालयीन सुनावणीसाठी वेळ मागितला. या सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ओबीसी आरक्षण टिकविता आले नाही. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने यासंदर्भात एक मसुदा पारित केला हाेता. विद्यमान सरकारला त्याचे फक्त कायद्यात रूपांतर करायचे हाेते. परंतु सरकारचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आराेप फुके यांनी केला. यामुळेच सर्वाेच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले. आता सर्व राजकीय पक्षातील ओबीसी लाेकप्रतिनिधी यांनी मतभेद विसरुन ओबीसी समाजासाठी एकत्र यावे असे आवाहन केले. सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.