न.प. च्या रोजंदारी कर्मचाºयांना दिलासा

स्थायी होण्याच्या आशेने मागील २०-२५ वर्षांपासून नगर परिषदेत कार्यरत सुमारे १८७ रोजंदारी कर्मचाºयांचे नशीब फळफळले असून त्यांच्या कष्टाचे फलीत मिळणार आहे.

ठळक मुद्दे१५ दिवसांत स्थायी करण्याची कारवाई : विशेष बैठकीत आमदार अग्रवाल यांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : स्थायी होण्याच्या आशेने मागील २०-२५ वर्षांपासून नगर परिषदेत कार्यरत सुमारे १८७ रोजंदारी कर्मचाºयांचे नशीब फळफळले असून त्यांच्या कष्टाचे फलीत मिळणार आहे. शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारावर सुमारे ६५ कर्मचाºयांना स्थायी करण्याची प्रक्रीया येत्या १५ दिवसांत सुरू होणार असून उर्वरीतांना मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून आस्थापना खर्चाच्या आधारावर स्थायी केले जाणार आहे.नगर परिषदेतील रोजंदारी कर्मचाºयांना स्थायी करण्याच्या मागणीसाठी युनीयनचे अध्यक्ष जहीर अहमद मागील कित्येक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहेत. सन २००६ पासून आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी अहमद यांच्या मागणीला घेऊन राज्य शासनाच्या स्तरावर आपले प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. रोजंदारी कर्मचाºयांच्या या मागणीला घेऊन शेवटी ७ तारखेला मुंबई मंत्रालयात नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी विशेष सभा बोलाविली होती.आमदार अग्रवाल, न.प.प्रशासन संचालक विरेंद्र सिंह, मुख्याधिकारी चंदन पाटील, कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष अहमद यांच्यासह संबंधीत अधिकाºयांच्या उपस्थितीत रोजंदारी कर्मचाºयांचा विषय आमदार अग्रवाल यांनी मांडला.यावर जे रोजंदारी कर्मचारी १० व १२ वी उत्तीर्ण आहेत अशा सुमारे ६५ कर्मचाºयांना प्रथम टप्प्यात १५ दिवसांच्या आत स्थायी करण्याची कारवाई सुरू केली जाईल. तर उरलेल्या सुमारे १२२ कर्मचाºयांना आस्थापना खर्चाच्या आधारावर मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून स्थायी करण्याची कारवाई करण्याचा निर्णय आमदार अग्रवाल यांच्या मागणीवरून घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, आमदार अग्रवाल यांनी नगर परिषदेतील अधिकाºयांच्या अभावामुळे कारभार अव्यवस्थीत झाल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडत संवर्गातील ४० पैकी ३३ पदे रिक्त असून त्यांना भरणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगीतले. गोंदिया शहराला ‘अमृत’ योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्याने योजनेच्या क्रियान्वयनासाठी रिक्त पदे भरावी यासाठीही ते प्रयत्नरत असल्याचे सांगीतले.विशेष म्हणजे, कित्येक वर्षांपासून आपली सेवा देत रोजंदारी कर्मचारी फक्त स्थायी होण्याची आशा बाळगून आहेत. त्यांच्या आशेची पूर्तता व्हावी यासाठी रोजंदारी कर्मचारी युनियनच्या माध्यमातून त्यांचा लढा मागील २०-२५ वर्षापासून सुरू आहे. मात्र त्यांच्या या मागणीकडे कुणीही लक्ष घातले नाही.