जनगणना संचालनालयाचे आदेश : शिक्षकांमध्ये उत्साहाचे वातावरणभंडारा : शिक्षणाचे पवित्र कार्य करून भावी पिढी घडविण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे. अशा शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामाची मोठी जबाबदारी लादण्यात येत आहे. यावर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने आक्षेप घेतला होता. यानुसार, जनगणना संचालनालयाने जिल्हाधिकारी व पालिका आयुक्तांना आदेश देऊन शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहे.मुंबई शहर उपनगर वगळता नॅशनल पाप्युलेशन रजिस्टरमधील (एनपीआर) सुधारणा व त्याला आधार क्रमांकाशी जोडण्याच्या कामातून शिक्षकांना वगळण्यात यावे, अशी सुचना जनगणना संचालनालयाने केली आहे. या आदेशानुसार मुंबई वगळता राज्यातील सर्व शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून सुटका झाली आहे. केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारीतील जनगणना संचालनालयाने १० आॅक्टोबरला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार देत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघाचे सदस्य असलेल्या शिक्षकावर या कामाची सक्ती करून नये, असे पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांना जनगणना आणि निवडणूकांचे काम वगळता अन्य कुठल्याही अशैक्षणिक कामाची सक्ती करण्यात येत नाही. परंतू, एनपीआरमधील सुधारणेचे व त्याला आधार क्रमांक जोडण्याचे काम हे जनगणनेशी संबंधीत असल्याचे स्पष्ट करत राज्य शासनाने राज्यातील अनेक शिक्षकांना हे काम करण्याचे सक्तीचे केले होते. परंतु, परीक्षांचा हंगाम असल्याचे शिक्षकांना या कामातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने न्यायालयात याचिका करून केली होती. न्यायालयाने शिक्षकांची बाजूचा विचार करून त्यांना या कामातून मोकळे करावे, अशा सुचना दिलेल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या कामासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करू नये, मात्र शिक्षक स्वमर्जीने हे काम करण्यास तयार असतील तर, त्यांची निवड करण्यास हरकत नाही, असे या आदेशात नमुद आहे. त्यामुळे शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाची टांगती तलवार दूर झाली आहे. या निर्णयाचे विकास गायधने, संजीव बावनकर, अनिल गयगये, महेश गावंडे, सुधीर वाघमारे, मकरंद घुगे आदी शिक्षकांनी नव्या अध्यायाला सुरूवात होत असल्याची प्रतिक्रिया दिली. (शहर प्रतिनिधी)
अशैक्षणिक कामापासून आता शिक्षकांची सुटका
By admin | Updated: October 24, 2015 02:52 IST