आता सिंचन विहिरींना मिळणार तीन लाख रुपयांचे अनुदान

जवाहर विहीर योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळाला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी

योजनेचे स्वरुप बदलले : जवाहर विहिरींचा अनुशेष भरुन निघणारचंदन मोटघरे लाखनी जवाहर विहीर योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळाला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कुशल कामांतर्गत विहिरी तयार करण्यात आल्या होत्या. जवाहर योजना बंद पडली. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विहिरींना शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन सिंचन विहिरीचा उपक्रम राबवित असुन प्रत्येक तालुक्याला नवीन विहीरीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी विहिरीसाठी अर्ज सादर केले होते त्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सिंचन विहिरीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गट विकास अधिकाऱ्यांची सभा आयोजित करण्यात आली. यात सन २०१२-१३, २०१३-१४ मध्ये मंजूर विहिरी एमआयएस नोंद असलेल्या २,८४५ विहिरीपैकी ३१५ रद्द करण्यात आले आहेत. शिल्लक २,५३० विहिरीपैकी २,२४६ सीसी अपलोड, २४१ बोअरकरिता ४३ सीसीकरीता प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. त्यावर पंचायत समितीच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यात आला. नवीन प्रस्ताव ३० नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले.भंडारा जिल्ह्यात जवाहर विहिरीच्या अनुशेष १,०५६ विहिरीचा आहे. नवीन ७०० विहिरींना मंजुरी दिलेली आहे. अश्या २०१५-१६ मध्ेय १,७५६ सिंचन विहीरींचे बांधकाम मग्रारोहयो माध्यमातून करावयाचे आहेत. जवाहर रोजगार योजनेच्या विहिरीचा अनुशेष तालुकानिहाय याप्रमाणे, भंडारा २४२, लाखांदूर २२, लाखनी ९४, मोहाडी १९४, पवनी १४५, साकोली १३१, तुमसर २२८ याप्रमाणे आहे. नवीन विहीरी तालुका निहाय भंडारा ५०, लाखांदूर २००, लाखनी ११५, मो हाडी ३५, पवनी १००, साकोली २००, तुमसर १०० याप्रमाणे मंजुर करण्यात आलेले आहे. लाखनी तालुक्याला २०९ विहिरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आमदारांच्या शिफारशीने जवाहर विहिरीचे वाटप होत असे त्यालाच नवीनतम स्वरुप देण्यात आले आहे. जवाहर विहिरींचे अनुशेष पुर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले आहेत. त्यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांना विहिर नको, अशा शेतकऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जात आहे.सिंचन विहिरीचे अनुदान शासनाने पाठवले आहे. ३ लाख रूपयांपर्यंतचे अनुदान नवीन सिंचन विहिरीसाठी दिले जाणार आहे. मागील बऱ्याच दिवसांपासून अडगळीत गेलेली विहिर योजना पुन्हा नव्या स्वरुपात शेतकऱ्यांसमोर आली आहे. सिंचन विहिरीकरिता लाभार्थी निवड ग्रामसभाद्वारे करावयाचे आहे. त्यात अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच दारिद्रय रेषेखालील असलेल्या कुटूंबाना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत लाभार्थि निश्चित करुन डिसेंबर पासून सिंचन विहिरीचे कामे प्राधान्याने सुरु कराव्यात अशा सुचना आहेत. शासन विहिरीसाठी अनुदान देत असते. विहिरी खोदल्या जातात. पण पाणी लागत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल विधन विहिरीकडे आहे. शासनाने अनुदानात वाढ करुन योजना पुर्नजिवित केली आहे. त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो यावरच या योजनेचे यशापयश अवलंबून आहे.